प्रताप सरनाईकांविरोधात तूर्तास कोणतीही कठोर कारवाई करु नका ; हायकोर्टाचा ‘ईडी’ला आदेश!

शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक व कुटुंबीयांना २३ ऑगस्टपर्यंत दिलासा

Pratap-Sarnaik
शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक

प्रताप सरनाईकांविरोधात तूर्तास कोणतीही कठोर कारवाई करु नका, असा आदेश हायकोर्टाने ईडी ला आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक व कुटुंबीयांना २३ ऑगस्टपर्यंत दिलासा मिळालेला आहे. एनएसईएल आणि टॉप सिक्युरिटीज प्रकरणात सरनाईक यांची हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. याच प्रकरणी आता त्यांना २३ ऑगस्टपर्यंत दिलासा मिळालेला आहे.

या संदर्भात आज सुनावणी होणं अपेक्षित होतं परंतु, न्यायालय सध्या परमबीर सिंग व रश्मी शुक्ला यांच्या याचिकांवर सुनावणी घेत आहे व ही सुनावणी आज दिवसभर चालण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आज प्रताप सरनाईक यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेता येणार नाही, असं सकाळी न्यायालयाने स्पष्ट केलं. ही सुनावणी महिनाभरासाठी तहकुब करण्यात आलेली आहे. आता २३ ऑगस्ट रोजी यावर सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालायाने जो सरनाईक कुटुंबीयांना अटकेपासून दिलासा दिलेला आहे, जो ईडीशी संबंधित टॉप सिक्युरिटीजच्या प्रकरणात होता. तोच हात एनएसईल प्रकरणातही लागू राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कारण दोन्ही प्रकरणांचा तपास एकच तपासयंत्रणेमार्फत सुरू आहे व दोघांचीह समान तपास सुरू आहे. दोन्ही प्रकरणी सरनाईक यांच्या याचिका कोर्टात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे एका प्रकरणातील दिलासा त्यंना लागू राहणार आहे. अशी माहिती एबीपी माझाने दिली आहे.

“फक्त भुजबळ, देशमुखांचीच नावं घेतली; मीही त्यातलाच एक” म्हणत प्रताप सरनाईकांनी केली क्लीनचिटची मागणी!

एमएमआरडीएमध्ये सुरक्षारक्षक पुरवण्यासंदर्भात प्रताप सरनाईक यांच्यावर आरोप करण्यात आले आहेत. या संदर्भात सरनाईक यांनी राज्य सरकारला तपास करण्याची विनंती केलेली आहे. “आघाडी सरकार स्थापन होण्यात माझा देखील खारीचा वाटा आहे. एमएमआरडीएमध्ये सुरक्षारक्षक पुरवण्याकामी करोडोंचा घोटाळा झाला असा आरोप माझ्यावर केला जातोय. गृह विभागाच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागात यासंदर्भात गुन्हा दाखल झाला. तो तपास ईडीनं नंतर स्वत:कडे घेतला. पण आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या माध्यमातून असा घोटाळा झाला आहे किंवा नाही याचा तपास करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. मी सत्ताधारी पक्षाचा आमदार आहे. त्यामुळे माझ्यावर असे आरोप होत असताना ते राज्य सरकारवर देखील होत आहेत”, असं सरनाईक म्हणालेले आहेत. तसेच, विधानसभेत  बोलताना प्रताप सरनाईक यांनी राज्य सरकारनेच आपल्याला क्लीनचिट द्यावी, अशी विनंती देखील केली होती..

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Do not take any immediate action against pratap saranaik high court orders ed msr