मातृत्वामध्ये राष्ट्रीयत्वाचा मुद्दा आणू नका!, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी; केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे

या नोटिशीवरून न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. तसेच नागरिकत्वाचा मुद्दा उपस्थित करून सहा महिन्यांच्या बाळाला या महिलेपासून दूर करू नका, असे सुनावले. ही नोटीस तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याचे सांगून केंद्र सरकारतर्फे नोटिशीचे समर्थन करण्यात आले. त्यावर केंद्र सरकारच्या या प्रकरणातील दृष्टिकोनाबाबत न्यायालयाने पुन्हा नाराजी व्यक्त केली. तसेच आई आणि तिच्या सहा महिन्यांच्या बाळाप्रति मानवी दृष्टिकोन ठेवण्याचे सुनावले. केंद्र सरकारच्या नोटिशीत, याचिकाकर्तीने देश सोडून पती आणि सहा महिन्यांच्या बाळापासून वेगळे व्हावे, असे म्हटल्याकडे लक्ष वेधून तुम्ही कोणाच्याही वैयक्तिक नातेसंबंधात हस्तक्षेप करून त्यांना तात्पुरतेही वेगळे होण्यास सांगू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.