लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : शासकीय दंत महाविद्यालय व वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्यात येणाऱ्या प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापकांच्या मानधनामध्ये दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापकांचे मानधन आता एक लाखाहून अधिक होणार आहे.

Neha Hiremath Murder Fayaz Karnataka
“त्याला अशी शिक्षा…”, नेहाचा खून करणाऱ्या फयाजच्या वडिलांची संतप्त प्रतिक्रिया
Neha Hiremath Murder Fayaz Karnataka
नेहा हिरेमठ हत्या प्रकरण; भाजपाचा लव्ह जिहादचा आरोप तर काँग्रेसने म्हटले, “प्रेमसंबधातून…”
Even after eight months engineering students are still waiting for mark sheets
मुंबई : आठ महिन्यांनंतरही अभियांत्रिकीचे विद्यार्थी गुणपत्रिकेच्या प्रतीक्षेत
Vidya Prabodhini students from Kolhapur top in the UPSC final result
युपीएससीमध्ये कोल्हापूरचा झेंडा; विद्या प्रबोधिनीच्या विद्यार्थांची अंतिम निकालात बाजी

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व दंत महाविद्यालयांतील प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापकांची सेवानिवृत्ती, स्वेच्छानिवृत्ती, पदोन्नती, राजीनामा व अन्य तत्सम कारणांमुळे पदे रिक्त होत असतात. परंतु रिक्त पदे नियमित स्वरुपात भरण्यास विलंब होत असल्याने रुग्णसेवा व शैक्षणिक कामकाजावर विपरीत परिणाम होऊन सेवा बाधित होते. त्यामुळे रुग्ण व विद्यार्थ्यांना फटका बसू नये यासाठी कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात अध्यापकांना नियुक्त करण्यात येते. कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यात येणाऱ्या सहयोगी प्राध्यापकांना प्रतिमहा ४० हजार रुपये, तर प्राध्यापकांना ५० हजार रुपये मानधन दिले जाते. मात्र अनेक वर्षे या अध्यापकांच्या मानधनामध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आली नव्हती.

आणखी वाचा-आज मुंबई -पुणे द्रुतगती मार्गावर गॅन्ट्री बसविण्यासाठी वाहतूक ब्लॉक

परिणामी सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापकांच्या तुलनेत पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना (निवासी डॉक्टर) अधिक मानधन मिळत होते. त्यामुळे राज्यातील विविध शासकीय रुग्णालयांमध्ये कंत्राटी तत्त्वावरील प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापकांच्या मानधनामध्ये दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आता दंत व वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांचे मानधन ५० हजारांवरून १ लाख २० हजार रुपये तर सहयोगी प्राध्यापकांचे मानधन ४० हजारांवरून १ लाख १० हजार रुपये इतके वाढविण्यात आले आहे. मात्र कंत्राटी तत्त्वावरील अध्यापकांना इतर कोणतेही भत्ते मिळणार नसल्याचे राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.