सरकारी यंत्रणा अनभिज्ञ

२००३ मध्ये महाराष्ट्र हुंडा प्रतिबंध नियमावली करण्यात आली, तरी त्याबाबत सरकारी पातळीवर अनभिज्ञता असल्यानेच त्याची अंमलबजावणी होत नाही, अशी कबुली खुद्द सरकारच्या वतीने गुरुवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. न्यायालयानेही त्याची गंभीर दखल घेतली व याच वृत्तीमुळे हुंडा प्रतिबंध कायद्याच्या अंमलबजावणीत सरकार सपशेल अपयशी ठरले जात असल्याचे ताशेरे ओढले जात असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच या तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी कायमर्यादा ठरवणे आवश्यक असून सरकारने त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

लग्न जुळवणाऱ्या संस्था आणि संकेतस्थळाद्वारे हुंडय़ासाठी प्रोत्साहनच दिले जात आहे. अशा संस्था व संकेतस्थळांवर राज्य सरकारचा वचक नाही, असा आरोप करत त्यांच्यावर कारवाईची मागणी अ‍ॅड्. प्रिसीला सॅम्युएल यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. त्याची दखल घेत विवाह जुळवणाऱ्या संकेतस्थळांच्या दिवसेंदिवस गंभीर होणाऱ्या समस्येवर आळा घालण्याबाबत हतबल असल्याचा सरकारचा दावा मान्यच केला जाऊ शकत नाही, असे फटकारत बघ्याची भूमिका सोडून या संकेतस्थळांना कसा लगाम घालणार याचा तपशील सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते.  न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस हुंडा प्रतिबंधक कायद्याव्यतिरिक्त २००३ मध्ये महाराष्ट्र हुंडा प्रतिबंधक नियमावली करण्यात आल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली. त्याची दखल घेत त्याची अंमलबजावणी का केली जात नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला होता. त्यावर सरकारी पातळीवर त्याबाबत अनभिज्ञता असल्याने त्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्याची कबुली सरकारतर्फे देण्यात आली. त्याचप्रमाणे हुंडा प्रतिबंधक कायद्यातील काही तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यात येत नसल्याचे नमूद करत त्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. शिवाय लग्न जुळवणाऱ्या संकेतस्थळांना लगाम घालण्याबाबत सरकारने काहीच भूमिका स्पष्ट केली नाही. त्यामुळे या दोन मुद्दय़ांवर हंगामी महाधिवक्त्यांनी हजर होऊन सरकारची नेमकी भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.