सध्याच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीत वित्तीय तूट व महागाईचे नियंत्रण ही सरकारपुढील प्रमुख आव्हाने आहेत. मात्र धोरणात्मक नाकर्तेपणातून कृषिक्षेत्रात आलेल्या अपयशामुळे महागाईचा भडका उडाला असून, एका अर्थसंकल्पातून त्यावर लगाम लागण्याची अपेक्षा जनतेने ठेवू नये, असे ठाम प्रतिपादन ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ, राजीव गांधींचे अर्थसल्लागार व पुण्यातील गोखले अर्थशास्त्रीय संस्थेचे माजी संचालक डॉ. निळकंठ रथ यांनी केले. महसुली खर्च कमी करण्यासाठी अनुदानात कपात आवश्यक असल्याने गॅस व डिझेलचे दर वाढल्याबद्दल तक्रार करता येत नाही, किंबहुना हे फार पूर्वीच होणे आवश्यक होते असेही ते म्हणाले.यंदाच्या अर्थसंकल्पात जमा-खर्चाचा मेळ जुळविण्यासाठी, सरकारी कंपन्यांमधील हिस्साविक्रीला अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम आणखी गती देतील तसेच सरकारी खर्चाला आवर घालण्यासारखे उपाय करू शकतील. तथापि देशाची अर्थव्यवस्था कडेलोटाच्या उंबरठय़ावर उभी असून, त्यातून सावरण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पातून आततायी निर्णय घेतले जाण्याचा धोका आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला. आयात-निर्यात खर्चाचा बिघडलेला तोल सावरण्याचे मोठे आव्हान असून अर्थमंत्र्यांना त्यासंबंधाने काही करण्याला फारसा वाव दिसत नाही. त्यातल्या त्यात रुपयाचा विनिमय दर बाजारप्रणालीनुसार ठरू द्यावा, म्हणजे भारताची उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्वस्त ठरतील. यातून निर्यात वाढू शकेल. परंतु जोवर जागतिक अर्थव्यवस्थेचे पुनरुत्थान होत नाही तोवर निर्यातवाढीच्या शक्यतेबाबतही प्रश्नचिन्हच असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. खर्चावरील नियंत्रणासाठी यापुढेही इंधन अनुदानात कपात आवश्यक ठरेल, असे डॉ. रथ यांनी स्पष्ट केले. स्वयंपाकाचा गॅस-डिझेल यांच्या अनुदानात टप्प्याटप्प्याने कपातीचा निर्णय बऱ्याच वर्षांपूर्वी घेतला जायला हवा होता असे ते म्हणाले. जगातील सर्वच भांडवलशाही देशांत वारसा हक्काने येणाऱ्या संपत्तीवर कर आकारण्यात येतो, तो भारतातही असावा, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. कृषिक्षेत्र, खतांना असलेल्या अनुदानांवर गदा येईल याची चिंता करीत बसण्यापेक्षा, शेती विकासाला पूरक ठरणाऱ्या जलसिंचनावरील गुंतवणूक वाढीसाठी जोरकसपणे प्रयत्न व्हायला हवेत, असे म्हणत विरोधी बाकांवरील राजकारण्यांच्या दिवाळखोरीवर आपल्या विवेचनात डॉ. रथ यांनी चिमटे काढले.
