भाजपच्या लाचखोर नगराध्यक्षांमुळे पालिकेचा कारभारच ठप्प!

वाईच्या भाजपच्या नगराध्यक्षा डॉ. प्रतीभा शिंदे यांना पतीसह गेल्या महिन्यात ठेकेदाराकडून १४ हजारांची लाच स्वीकारताना पकडण्यात आल्याने पालिकेत सर्वाधिक नगरसवेक असलेल्या राष्ट्रवादीने नगराध्यक्षांना खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत पदावरून दूर ठेवावे, अशी मागणी करीत पालिकेचे कामकाजच रोखून धरले आहे. परिणामी शहरातील नागरी विकासाची कामे ठप्प झाली आहेत. जिल्हाधिकारी आता कोणती भूमिका घेतात यावर नगराध्यक्षांचे भवितव्य ठरणार आहे.

वाईमध्ये भाजपा, रिपब्लिकन महाआघाडीच्या डॉ. प्रतिभा शिंदे या आठ महिन्यांपूर्वी झालेल्या नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत फक्त एका मताने निवडून आल्या होत्या. त्याच वेळी भाजपचे सहा नगरसेवक निवडून आले. राष्ट्रवादी काँगेस पुरस्कृत तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीचे सर्वाधिक १४ नगरसेवक निवडून आले. नगराध्यक्ष भाजपचा तर नगरसेवकांमध्ये राष्ट्रवादीचे प्राबल्य आहे. दोन स्वीकृत सदस्यही राष्ट्रवादीच्या आघाडीचे आहेत. त्यातूनच सत्ताधारी तीर्थक्षेत्र विकास आघाडी आणि विरोधी महाआघाडी यांच्यात सुप्त संघर्ष पहील्या दिवसापासून सुरू झाला. नगराध्यक्षा म्हणून सर्व नगरसेवकांपेक्षा मला जादा अधिकार आहेत, असा नगराध्यक्षा शिंदे यांची वर्तवणूक असते. सहकारी  नगरसेवकांना विश्वासात न घेता कामकाज हाकण्याच्या त्यांच्या वृत्तीने त्या आधीच वादग्रस्त ठरल्या होत्या. त्यातच लाच घेताना  पकडण्यात आल्याने राष्ट्रवादीने भाजपच्या नगराध्यक्षांवर कारवाईसाठी दबाव वाढविला आहे.

नगराध्यक्षा शिंदे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्यानंतर आंदोलन सुरू झाले. त्यांच्या राजीनाम्यासाठी मोर्चा निघाला. नगराध्यक्षांच्या निषेधार्थ पालिका मुख्यालयासमोर मुंडण आंदोलन केले. विरोधकांच्या आंदोलनामुळे लाचखोर नगराध्यक्षा शिंदे यांना पोलीस बंदोबस्तात पालिकेत यावे लागले. सत्ताधारी भाजपच्या नगराध्यक्षा असल्यानेच लाच घेताना पकडण्यात आल्यावरही प्रशासनाने त्यांना पोलीस बंदोबस्त पुरवल्याचा आरोप झाला. पालिका  प्रशासन आणि नगरसेवकांमध्ये दहशत निर्माण करण्याकरिताच नगराध्यक्षा पोलीस बंदोबस्तात फिरत असल्याची टीका नगरसवेकांकडून केली जात आहे. ‘जी घडली ती दुर्दैवी घटना होती. न्यायव्यवस्थेवर आमचा पूर्ण विश्वास असल्याचे सांगत नगराध्यक्ष शिंदे यांनी स्वत:चा बचाव

केला.

नगराध्यक्षांचे पती आणि अन्य नगरसेवकांच्या भूमिकेबद्दल पालिकेत नेहमीच चर्चा होत असते. पालिकेत विषय पत्रिका ठरविणे, निविदा यात नगरसेवक मंडळींचा जास्त हस्तक्षेप होतो, असेही बोलले जाते. नगराध्यक्षांनाच लाच घेताना पकडण्यात आल्याने सारे गैरव्यवहारच चव्हाटय़ावर आले आहेत.

पालिकेचा कारभार ठप्प

नगराध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारल्यापासून आणि लाचखोरीत अडकल्यानंतरही नगराध्यक्षा शिंदे यांचा एककल्ली कारभार सुरूच आहे. लाचखोरीनंतरही त्यांनी आजपर्यंत नगरसेवकांशी संवादही साधलेला नाही. लाचखोरीमुळे आपणच कसे अडचणीत येतोय याची जाणीव त्यांच्या पक्षाला झालेली नाही. सध्या पालिकेचे कामकाज पूर्ण ठप्प आहे. नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेने मागील सभेचे इतिवृत्तासह कार्यक्रम पत्रिकेवरील सारे विषय नामंजूर केले आहेत. जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांनी पालिकेतील घडामोडींमध्ये लक्ष घातले आहे.  सर्वसाधारण सभेला नगरपालिका अधिनियमात जादा अधिकार असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपानंतरही ही कामे मंजूर होऊ शकत नाहीत.

कोल्हापूरच्या लाचखोर महापौरांना पद गमवावे लागले

नगराध्यक्षपद हे ‘लोकसेवक याच प्रकारात मोडते. कोल्हापूरच्या तत्कालीन महापौर तृप्ती माळवी यांना लाच घेताना पकडले असताना त्यांना राजीनामा देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते .त्यांनतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन माझे राजकीय जीवन संपविण्यासाठी विरोधकांनी रचलेले षड्यंत्र असल्याचा युक्तिवाद केला होता. उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्याचे व सरकारचे म्हणने ऐकून घेऊन महापौरांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले होते. वाईच्या नगराध्यक्षांबाबत जिल्हधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. राजीनामा देण्यास भाग पाडले जाते की त्यांना पदावरून काही काळाकरिता दूर केले जाते हे महत्त्वाचे ठरणार आहेसरकार कोणती भूमिका घेते हे सुद्धा महत्त्वाचे ठरणार आहे.