मुंबई: सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांना लागू होणारा राज्य कर, व्याज, दंड, विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत आगामी विधिमंडळात सादर करण्यात येणाऱ्या विधेयकाच्या (सुधारणा) प्रारूपास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. वस्तू व सेवा कर विभागाकडून विविध अधिनियमाखाली सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठी तगादा लावला जातो. यात कंपनी कायदा २०१३ नुसार स्थापन झालेल्या खासगी कंपन्यांचा समावेश नाही.
राज्यातील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी विविध कंपन्यांची स्थापना केली आहे. वस्तू व सेवा कर अधिनियमानुसार या कंपन्यांकडून वस्तू व सेवा कर वसूल करताना विलंब आकार, दंड वसूल केला जातो. त्यासाठी मार्चपासून महाराष्ट्र कर, व्याज, दंड किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड अधिनियम २०२५ अंमलात आणला आहे. या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार थकबाकीची तडजोड करण्याचा कालावधी २१ मार्च ते ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आहे. या अधिनियमातील अर्जदार या व्याख्येत सुधारणा करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, सरकारी संस्था, विभाग, प्राधिकरणे, महामंडळे, ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक संस्था ज्या कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत नोंदणीकृत नाहीत. केंद्र किंवा कोणत्याही राज्य, केंद्रशासित प्रदेश यांच्या विधिमंडळाद्वारे अथवा सरकारी ठरावाद्वारे स्थापित आहेत, अशा संस्थांचा यामध्ये समावेश करण्यात येणार आहे.
यामुळे जुनी वसुलीची प्रलंबित प्रकरणे तडजोड रक्कम भरून बंद होतील. यामुळे शासनाचा अनेक काळ थकित असलेला महसूल प्राप्त होईल. यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांना देय असलेला महाराष्ट्र कर, व्याज, दंड, विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक मांडण्यास आणि त्याच्या प्रारूपास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ३० जूनपासून सुरु होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात हे प्रारुप सादर केले जाण्याची शक्यता आहे.
