धारावी पुनर्विकास प्रकल्प; वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांना पडताळणीसाठी शपथपत्र हा एक व्यवहारिक पर्याय

भाडेतत्वावरील गृहप्रकल्पाअंतर्गत पुनर्वसन

राज्य सरकारने पहिल्यांदाच धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील अपात्र अर्थात वरच्या मजल्यांवरील रहिवाशांनाही घरे देण्याचा निर्णय घेतला. फरक इतकाच की या रहिवाशांना धारावीत नव्हे तर धारावीबाहेर घरे दिली जाणार आहेत. यासाठी डीआरपीला धारावीबाहेर मोठ्या प्रमाणावर जागाही दिली जात आहे. या रहिवाशांना भाडेतत्वावरील गृहप्रकल्पामध्ये समाविष्ट करून घेण्यात येणार असून ३०० चौ. फुटाची घरे दिली जाणार आहेत. १२ वर्षांसाठी रहिवाशांना ठराविक असे घरभाडे भरावे लागेल आणि त्यानंतर मात्र त्या घराची मालकी रहिवाशाला दिली जाणार आहे. तर १२ वर्षांच्या कालावधील एकरकमी घराची निश्चित अशी रक्कम अदा करतही घराची मालकी मिळवता येणार आहे. तेव्हा अपात्र रहिवाशांच्या या पुनर्वसनासाठी त्यांचीही पात्रता निश्चिती करणे आवश्यक असल्याने डीआरपीकडून सुरु असलेल्या सर्वेक्षणाअंतर्गत वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांचेही सर्वेक्षण करण्यात येत आहे.

शासन निर्णयानुसार शपथपत्रे घेण्याची कार्यवाही

सर्वेक्षणादरम्यान वरच्या मजल्यावरील अनेक जणांकडे वास्तव्याचा कोणताही पुरावा नाही. त्यामुळे अशा रहिवाशांकडून शपथपत्र घेण्यास डीआरपीने सुरुवा केली आहे. मात्र हे शपथपत्र जबरदस्तीने घेतले जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे रहिवाशांमध्ये संभ्रम असून धारावीत गोंधळाचे वातावरण आहे. ही बाब लक्षात घेत कुठेही जबरदस्तीने शपथपत्रे घेतली जात नसल्याचे स्पष्टीकरण एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिले आहे.पुरावा नसल्याने कोणीही घराच्या हक्कापासून वंचित राहू नये यासाठी शपथपत्रे घेतले जात असून हा केवळ एक व्यावहारिक पर्याय असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.शासन निर्णयानुसार रहिवाशांकडे वीज देयक, नोंदणीकृत विक्री किंवा भाडेकरार, आधारकार्ड, रेशन कार्ड, मजला क्रमांक नमूद असलेला पासपोर्ट किंवा तळमजल्यावरील पात्र रहिवाशांने प्रमाणित केलेले शपथपत्र यापैकी एक कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे. त्यानुसारच शपथपत्र घेतली जात असल्याचेही डीआरपीने म्हटले आहे.