औषधसेवा देणारे फार्मसिस्ट न्यायाच्या प्रतिक्षेत! जागतिक फार्मासिस्ट दिन…

राज्यात सध्या ४.८ लाख परवाना प्राप्त फार्मासिस्ट असून जवळपास १.२० लाख औषधांची दुकाने आहेत. याशिवाय मोठ्या प्रमाणात फार्मासिस्ट थेट सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत काम करतात. राज्यात एकूण १००० फार्मासी महाविद्यालये आहेत. एवढा मोठा पसारा तसेच औषध वाटपाची जबाबदारी असलेल्या फार्मस्टिस्ट आजही आपल्या भविष्याविषयी चाचपडत आहेत.करोना काळात आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांत दिवस-रात्र सेवा देऊनही फार्मासिस्टांना फ्रंटलाइन वॉरिअर म्हणून मान्यता न मिळाल्याने त्यांच्यातील संतापाची भावना आजही दिसत आहे.

औषध वाटप, रुग्णांना योग्य मार्गदर्शन, दुष्परिणामांबाबत सतर्कता आणि गुणवत्तायुक्त औषधे उपलब्ध करून देणे ही त्यांची जबाबदारी असली तरी, प्रत्यक्षात त्यांना केवळ “औषध वाटप करणारे” कर्मचारी म्हणूनच ओळखले जातात. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेत कार्यरत असलेल्या अनेक फार्मासिस्टांना कंत्राटी पद्धतीने नोकरी देण्यात येते. पदोन्नतीची संधी, निश्चित वेतनमान आणि निवृत्तीवेतनाच्या सुविधांचा अभाव असल्यामुळे हा वर्ग नाराज आहे.औषधसाठा वेळेवर न मिळाल्यास सर्वाधिक रोष हा औषध वितरण काउंटरवर कार्यरत फार्मासिस्टांवरच ओढवतो. ग्रामीण भागात तर “औषध नाही” हा शब्द उच्चारताच त्यांच्यावरच सारा राग काढला जातो.

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत खरतर फार्मासिस्टची भूमिका अत्यंत महत्वाची असणे अपेक्षित आहे. मात्र पदवीधर फार्मासिस्टांना आरोग्य व्यवस्थेत समुपदेशन, उपचार मार्गदर्शन किंवा औषध गुणवत्ता नियंत्रण यामध्ये थेट भूमिका मिळत नाही. बाहेरील अनेक देशात फार्मसिस्टचे महत्व मोठे आहे. तेथे ही मंडळी रक्तदाब तसेच शुगर तपासतात, असे प्राचार्य मंजिरी घरत यांनी सांगितले. खरतर आपल्याकडे प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये फर्मासिस्ट हा कणा असला पाहिजे, पण त्याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका आरोग्य व्यवस्थेतील उच्चपदस्थ घेताना दिसत नाहीत. राज्यातील सर्व औषधविक्री दुकानांमध्ये फार्मसिस्ट नेमणे आवश्यक असल्याचेही प्राचार्य मंजिरी घरत यांनी सांगितले.

जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा व तालुका रुग्णालये तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये औषध वितरणाची मुख्य जबाबदारी हीच मंडळी पार पाडतात हे लक्षात घेता जागतिक फार्मसी दिनानिमित्ताने तरी सार्वजनिक आरोग्यसेवेतील उच्चपदस्थ फार्मासिस्टच्या कामगिरीची दखल घेतील, अशी अपेक्षा त्यांच्या संघटनेकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. एकीकडे आरोग्य सेवेतील रुग्णालयांमध्ये औषधे पुरेशी उपलब्ध होत नाही तेव्हा रुग्णांच्या रोषाचा सामनाही याच मंडळींना करावा लागतो. आरोग्य खात्याच्या ‘आरोग्य सेतु’ अहवालानुसार २०२३-२४ मध्ये तब्बल १२ टक्के प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना आवश्यक औषधसाठा वेळेवर उपलब्ध झाला नाही. जिल्हा रुग्णालयांमध्ये हे प्रमाण ८ टक्क्यांपर्यंत नोंदले गेले. ग्रामीण भागातील रुग्णांना यामुळे सर्वाधिक फटका बसतो.औषधांच्या गुणवत्तेच्या बाबतीतही अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटनेच्या २०२३ च्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील ३.२ टक्के औषध नमुने ‘नॉन-स्टँडर्ड’ ठरले. या पार्श्वभूमीवर गुणवत्तायुक्त औषधे उपलब्ध करून देणे आणि औषधोपचाराची कार्यक्षमता वाढवणे ही जबाबदारी फार्मासिस्टवर येते.

या समस्यांवर उपाय म्हणून राज्य सरकारने ‘महा औषध उपलब्धता योजना’ सुरू केली आहे. २०२४ मध्ये जिल्हा व उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये ५०० हून अधिक औषध वितरण केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ‘राइट मेडिसिन, राइट टाइम, राइट डोस’ या तत्त्वज्ञानाला अनुसरून ही योजना राबवली जात असल्याचे आरोग्य विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. अशावेळी फार्मासिस्ट केवळ औषध वितरक नसून ते रुग्णांना योग्य माहिती देतात, दुष्परिणाम टाळतात आणि उपचार अधिक प्रभावी करतात. विशेषतः हृदयविकार, मधुमेह आणि कर्करोगासारख्या गैर-संसर्गजन्य रोगांमध्ये उपचार सातत्य राखणे हीच त्यांच्यापुढील सर्वात मोठी जबाबदारी आहे हे लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाने त्यांचा योग्य सन्मान राखणे अपेक्षित असल्याचे फार्मासिस्ट संघटनेचे म्हणणे आहे. आपल्या न्याय्य मागण्यासाठी यापूर्वी फार्मासिस्ट संघटनांनी वेळोवेळी आंदोलने केली आहेत. सेवेत कायम करण्याबरोबर फार्मासिस्टची कंत्राटी नियुक्ती रद्द करणे, औषध पुरवठा व्यवस्थेत सहभाग व वेतनवाढ,‘राईट मेडिसिन, राईट टाइम, राईट डोस’ या घोषवाक्याखाली गुणवत्ता, सुरक्षितता व सन्मान आदी त्यांच्या मागण्या असून जागतिक फार्मासिस्ट दिनानिमित्त फार्मासिस्टांच्या समस्या आणि मागण्यांवर ठोस निर्णय घेणे हीच खरी ‘औषधसेवेची शाश्वतता’ ठरेल, असे मत आरोग्य क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.