‘डीएसके’चा रखडलेला गृहप्रकल्प ‘महारेरा‘कडून खरेदीदारांना सुपूर्द!

सध्या तुरुंगात असलेले विकासक डी. एस. कुळकर्णी यांच्या तळेगाव येथील ‘डीसके  सदाफुली‘ हा रखडलेला गृहप्रकल्प ‘महारेरा‘ने सकारात्मक निर्णय दिल्यामुळे पूर्ण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अनेक वर्षे रखडलेल्या गृहप्रकल्पांना संजीवनी देण्यासाठी असलेल्या रेरा कायद्यातील कलम आठअंतर्गत ‘महारेरा‘ने  घर खरेदीदारांच्या ताब्यात दिलेला राज्यातील हा पहिलाच प्रकल्प ठरणार आहे. हा रखडलेला प्रकल्प पूर्णत्त्वास नेण्यासाठी प्रसिद्ध विकासक निरंजन हिरानंदानी आणि मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड.  शिरीष देशपांडे यांच्या विशेष पॅनलची नेमणूक ‘महारेरा‘ने केली आहे.

तळेगाव येथे एकूण तीन इमारतींचा आणि २७९ सदनिका असलेल्या या गृहप्रकल्पाची मार्च २०१३ मध्ये घोषणा करण्यात आली. नोव्हेंबर २०१५ मधे ताबा देण्याचे आश्वसनही घर खरेदीदारांना देण्यात आले होते. त्यानुसार प्रकल्पाचे कामही सुरु होऊन ८० टक्के बांधकाम पूर्णही झाले. परंतु डी. एस. कुळकर्णी आर्थिक अडचणीत सापडले आणि हा प्रकल्प ठप्प झाला. यातील काही घर खरेदीदारांनी मुंबई ग्राहक पंचायतीकडे धाव घेतली. त्यानंतर मुंबई ग्राहक पंचायतीने या प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती मिळवून घर खरेदीदारांनी संघटित होऊन  प्रकल्प ताब्यात घेण्यासाठी ‘महारेरा‘कडे रीतसर अर्ज करण्याचा सल्ला दिला.त्यानुसार प्रदीप वांद्रेकर, रमेश कुबडे आदींनी पुढाकार घेऊन सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी करुन घेतली. त्यानंतर रेरा कायद्याच्या कलम आठनुसार सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ताब्यात देण्यात यावा, असा अर्ज ‘महारेरा‘कडे केला.

‘महारेरा‘चे अध्यक्ष गौतम चटर्जी यांनी या बाबत सर्व संबंधितांना नोटीस जारी करून सुनावणी घेतली. यावेळी घर घरेदीदार संस्थेच्या प्रतिनिधींव्यतिरिक्त ‘टाटा कॅपिटल हाऊसिंग फायनान्स‘चे प्रतिनिधी तसेच डीएसके समुहाचे वास्तुविशारद आणि हिशेब तपासनीसही हजर होते. या प्रकरणी महारेराने या प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करून हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सदाफुली सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडे सुपुर्द करण्यात येत असल्याचे आदेश जारी केले. या प्रकल्पाचे डीएसके समूहाचे बॅंक ऑफ महाराष्ट्र मधील खाते त्वरित गोठवण्याचे आदेशही जारी करण्यात आले. या प्रकल्पाचे वास्तुविशारद, अभियंते आणि हिशेब तपासनीस यांनी सदाफुली सहकारी संस्थेला, टाटा फायनान्स आणि महारेराने स्थापन केलेल्या विशेष पॅनलला प्रकल्पपूर्तीचा आराखडा तयार करण्यासाठी संपूर्ण सहकार्य करावे तसेच असा आराखडा येत्या चार महिन्यात ‘महारेरा‘समोर सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत.  याशिवाय विक्री न झालेल्या सदनिकांची विक्री करण्याचे तसेच करारनामे करण्यासही सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि टाटा फायनान्सला मुभा ‘महारेरा‘ने दिली आहे.