एका जिल्ह्य़ातून दुसऱ्या जिल्ह्य़ात जाण्यासाठी खासगी वाहनांवरील ई-पासचे बंधन हटवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यभर एसटीचा प्रवास ई-पास मुक्त करण्यात आला असताना खासगी वाहनांवर असलेल्या या निर्बंधांबाबत जनतेतून नाराजी व्यक्त होत होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत रविवारी झालेल्या बैठकीत ई-पास सक्ती रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतची अधिसूचना आज, सोमवारी जाहीर केली जाणार असून मंगळवारपासूनच ही सक्ती रद्द होण्याची शक्यता आहे. शिथिलीकरणाच्या चौथ्या टप्प्याची नियमावली जाहीर करताना केंद्र सरकारने मेट्रो सेवा, सार्वजनिक कार्यक्रम, शैक्षणिक संस्था यांना अंशत: परवानगी दिली आहे. तसेच राज्यांतर्गत व आंतरराज्य प्रवासासाठी ई-पासची गरज नसल्याचेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत राज्यात कोणत्या सवलती देता येतील याचा आढावा घेण्यात आला. पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे, परिवहनमंत्री अनिल परब, मुख्य सचिव संजयकु मार यांच्यासह वरिष्ठ प्रशासकीय व पोलीस अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील करोनाच्या परिस्थितीत ई-पासचे बंधन दूर केल्यास गर्दी वाढेल की कसे याबाबत चर्चा झाली. एसटी प्रवासाला ई-पासचे बंधन नसल्याने आता आंतरजिल्हा प्रवास सुरू झालेलाच असल्याने खासगी प्रवासासाठीही ई-पास रद्द करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतल्याचे उच्चपदस्थांनी सांगितले. ई-पास रद्द होणार असल्यामुळे सर्वसामान्यांना राज्यांतर्गत प्रवासाचे स्वातंत्र्य मिळणार असून त्यायोगे जनजीवन आणि अर्थचक्र सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे. राज्य सरकारने गणेशोत्सवापूर्वी एसटीची आंतरजिल्हा बस सेवा सुरू करताना एसटी प्रवासासाठीचे ई-पासचे बंधन दूर केले होते. मात्र, खासगी वाहनांसाठी ते निर्बंध कायम ठेवण्यात आले होते. याबद्दल प्रवाशांतून नाराजी व्यक्त होत होती. आता एक सप्टेंबरपासून राज्यात टाळेबंदीतील शिथिलतेबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होतील. त्यात ई-पास बंधन हटवण्याचे जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र, त्याची अंमलबजावणी मंगळवारपासून होणार की पुढील तारखेपासून याबाबत अधिकृत माहिती मिळू शकली नाही. अन्य सवलतींकडे लक्ष केंद्र सरकारने सप्टेंबर महिन्यासाठी लागू केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राज्य सरकार आणखी काय सवलती देईल, याकडेही डोळे लागले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत रविवारी झालेल्या बैठकीत याविषयी चर्चा करण्यात आली. मात्र, उपाहारगृहे, व्यायामशाळा यांसारख्या सुविधा सुरू कराव्यात की नाही यावर अद्याप विचार सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सरकारी कार्यालयांतील उपस्थिती वाढवण्याचाही विचार सुरू झाला आहे. अधिकाऱ्यांची उपस्थिती १०० टक्के व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती १५ टक्क्यांवरून ३० टक्के करण्याचा प्रस्ताव असून नवीन मार्गदर्शक नियमावली जाहीर करताना त्यावर अंतिम निर्णय होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
