मुंबई : ‘कुलाबा – वांद्रे – सीप्झ मेट्रो ३’ मार्गिकेच्या कामासाठी सोमवारी मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनने (एमएमआरसी) आरे वसाहत परिसरात वृक्षतोड केली. भल्या पहाटे कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात वृक्षतोडीची कार्यवाही करताना एमएमआरसीने अनेक नियमांचा भंग केला आहे. परवानगी दिलेल्या झांडापेक्षा अधिक झाडे कापल्याचा आरोप आरेवासीयांनी आणि वृक्षतोडीविरोधातील याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. याचिकाकर्त्यांनी ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनासही आणून दिली आहे. याबाबत याचिकाकर्त्यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली असून यावर शुक्रवार, २८ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. आरे कारशेडचा आणि आरेतील वृक्षतोडीचा मुद्दा सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरला आहे. न्यायालयाने परवानगी दिल्यानंतर एमएमआरसीने २०१९ मध्ये रात्रीच्या अंधारात वृक्षतोड केली होती. यावेळी न्यायालयाकडून परवानगी मिळताच एमएमआरसीने सोमवारी पहाटेच आरेमध्ये वृक्षतोडीची कार्यवाही केली. सर्वोच्च न्यायालयाने १० लाख रुपये दंड ठोठावत एमएमआरसीला १७७ झाडे कापण्यास परवानगी दिली. त्यानुसार सोमवारी १२४ झाडे कापण्यात आली असून उर्वरित झाडांचे पुनरेपन करण्यात येणार असल्याचे एमएमआरसीकडून सांगितले जात आहे.
याचिकाकर्ते, आरेवासीयांचा आक्षेप दरम्यान, एमएमआरसीच्या वृक्षतोडीच्या कार्यवाहीच्या वेळी कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. कोणालाही प्रकल्पाच्या ठिकाणी जाऊ दिले जात नव्हते. तसेच पहाटेच ही कार्यवाही करण्यात आली. आरेतील वृक्षतोडीविरोधातील याचिकाकर्त्यांनी आणि बाधित आरेवासीयांनी त्यास आक्षेप घेतला आहे. एमएमआरसीने १२४ नव्हे, तर त्यापेक्षा अधिक झाडे कापली असून परवानगी नसलेली झाडे कापल्याचाही आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्याची माहिती अमरिता भट्टाचार्य यांनी दिली. वृक्षतोडीविरोधातील २०१९ च्या याचिकेअंतर्गत भट्टाचार्य आणि आरेवासीय बुधिया भोये यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.
