मुंबईमध्ये महिलांसाठी सार्वजनिक शौचालये उपलब्ध करण्यात पालिका असमर्थ ठरल्याने पुन्हा एकदा नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. मात्र पूर्व द्रुतगती महामार्गावर सार्वजनिक शौचालयांच्या बांधकामाला सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामुळे खीळ बसल्याचा आरोप प्रशासनाकडून करण्यात आला. त्यामुळे आता सरकार विरुद्ध पालिका असा नवा वाद ऐरणीवर येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. महिलांसाठी सार्वजनिक शौचालये बांधण्याचे आश्वासन देऊनही पालिकेने त्यासाठी कोणतीच पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे ‘राइट टू पी’ कार्यकर्त्यांनी महापौर पुरस्कार परत केला. याबाबत नगरसेवकांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत बुधवारी खंत व्यक्त केली. पालिका प्रशासन शौचालय बांधण्यात असमर्थ ठरल्याने पुरस्कार परत करण्याची वेळ महिलांवर आली. ही बाब मुंबई महापालिकेसाठी भूषणावह नाही, अशी टीका समाजवादी पार्टीचे गटनेते रईस शेख यांनी यावेळी केली. पश्चिम आणि पूर्व द्रुतगती महामार्गावरही महिलांसाठी सार्वजनिक शौचालये नसल्याची खंत नगरसेविकांनी व्यक्त केली. ‘राइट टू पी’च्या मागणीनुसार पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर सहा शौचालये बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यापैकी चार शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. तर दोन शौचालयांचे काम सुरू आहे. पूर्व द्रुतगती महामार्गावरही पाच शौचालये बांधण्यात येणार असून त्यापैकी एक शौचालय बांधून पूर्ण झाले आहे. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून आवश्यक ती परवानगी मिळू न शकल्याने ही कामे रखडली आहेत, अशी माहिती पल्लवी दराडे यांनी दिली. नवी मुंबईच्या धर्तीवर मुंबईमध्ये महिलांसाठी सार्वजनिक शौचालये बांधण्याचा पालिकेचा विचार आहे. त्याबाबत अभ्यास सुरू आहे. अभ्यास अहवाल हाती आल्यानंतर त्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर करण्यात येईल, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त पल्लवी दराडे यांनी यावेळी दिली. ‘हॉटेल्स, रुग्णालयाचे प्रसाधनगृह महिलांना वापरण्यास द्यावे’ मुंबईमधील हॉटेल्स, रुग्णालये, शाळा आदींमधील प्रसाधनगृहांचा महिलांना वापर करण्यास परवानगी देण्यात यावी. त्यास नकार देणारे हॉटेल्स, रुग्णालये आणि शाळांविरुद्ध कडक कारवाई करावी, अशी मागणी सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी यावेळी केली. याबाबत आपण आयुक्त अजय मेहता यांना लवकरच पत्र देणार आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
