मुंबई : माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांची सोमवारी वसई विरार महापालिका आयुक्त पदावरून बदली झाल्यानंतर मंगळवारी सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) त्यांच्या निवासस्थानी छापे टाकले. एकूण १२ ठिकाणी ईडीने छापे टाकण्यात आले. त्यात मुंबई, नाशिक, वसई-विरार येथील ठिकाणांचा समावेश आहे. बहुसंख्य छापे पवार यांच्याशी संबंधित ठिकाणांवर असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. ईडीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने या वृत्ताला दुजोरा दिला. वसई – विरार परिसरातील अनधिकृत बांधकामांप्रकरणात ईडीने गुन्हा दाखल केला असून त्याप्रकरणी हे छापे असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
वसई – विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांची मुंबई महानगर झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी बदली करण्यात आली आहे. तीन वर्ष ते या पदावर कार्यरत होते. पालिकेच्या सभागृहात सोमवारी पवार यांचा छोटेखानी निरोप समारंभ पार पडला. त्यानंतर मंगळवारी ईडी थेट त्यांच्या निवासस्थानी दाखल झाली. वसई-विरार परिसरात मंगळवारी पहाटेपासून छापे सुरू असून त्याबाबत ईडीने कमालीची गुप्तता पाळली आहे.
पवार यांच्या निवासस्थानासह १२ ठिकाणी शोध मोहीम सुरू असून त्यात वसई-विरार, मुंबई व नाशिक येथील ठिकाणांचा समावेश आहे. वसई – विरारमधील बेकायदेशीर इमारतीप्रकरणी मुंबई ईडीने तपास सुरू केला आहे. ईडीने वसई – विरार परिसरात बेकायदेशीर राहिवासी व व्यावसायिक इमारतींच्या बांधकामांप्रकरणी मोठी कारवाई हाती घेतली आहे. मीरा – भाईंदर पोलीस आयुक्तालयामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या विविध गुन्ह्यांच्या आधारे ईडीने याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता.
या प्रकरणात सुमारे ६० एकर क्षेत्रफळावर बेकायदेशीरपणे ४१ राहिवासी व व्यावसायिक इमारती उभारल्याचे निष्पन्न झाले आहे. प्रत्यक्षात या भूखंडावर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र व कचरा डेपोचे आरक्षण होते. पण आरोपींनी संगनमत करून या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केले. त्यासाठी आरोपी बांधकाम व्यावसायिक आणि स्थानिक दलालांनी मंजुरीची बनावट कागदपत्रे तयार केली होती. त्याद्वारे सामान्य नागरिकांचा विश्वास संपादन करून मोठ्या प्रमाणात सदनिकांची विक्री करण्यात आली. त्यामुळे अनेक गरीब व निरपराध नागरिकांची फसवणूक झाल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.
ईडीच्या तपासानुसार वसई – विरार या परिसरात २००९ पासून मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे ईडीने या प्रकरणांमध्ये सखोल कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत ईडीने कारवाई सुरू केली आहे. येथील ४१ बेकायदा इमारती पाडण्यात आल्या. वसई – विरार महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार (उच्च न्यायालयातील जनहित याचिका क्रमांक १५८५३/२०२२) कारवाई केली होती. या तोडक कारवाईमुळे सुमारे २५०० कुटुंबे बेघर झाली आहेत.
सध्या वसई – विरार महापालिका हद्दीतील १३ ठिकाणी शोध मोहीम राबवण्यात येत असल्याचे अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आचोळे पोलीस ठाण्यात दाखल एका प्रकरणाचीही ईडी तपासणी करीत आहे. स्थानिक पोलिसांनी याप्रकरणी माजी नगरसेवकासह त्याच्या भावाविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. आरोपींनी ३० एकर खासगी जमीन, कचराभूमी व सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासाठी राखीव असलेली आणखी ३० एकर जमीन बनावट मालकी हक्काची कागदपत्रे तयार करून विविध विकासकांना विकल्याचा आरोप आहे.
