मुंबई : इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी अन्य भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यासाठी किमान २० विद्यार्थ्यांची अट घालून शिक्षण विभागाने अप्रत्यक्षरित्या हिंदीला तृतीय भाषा जाहीर केले आहे. या निर्णयाद्वारे चुकीच्या पद्धतीने हिंदी भाषा विद्यार्थ्यांच्या गळी मारण्यात येत असून, आनंददायी शिक्षणात खोडा घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची टीका शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात येत आहे. मागील दारातून हिंदीची सक्ती करताना सरकारने सर्वसामान्य मराठी नागरिकांचा विश्वासघात केल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
हिंदीव्यतिरिक्त अन्य भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास इयत्तानिहाय किमान २० विद्यार्थ्यांनी इच्छुकता दर्शविण्याची ठेवलेली अट म्हणजे राज्यातील नागरिकांची दिशाभूल करणारा आहे. राज्य अभ्यासक्रम प्राथमिक आराखड्यात तृतीय भाषेचा कोठेही उल्लेख नाही. तसेच शालेय शिक्षण विभागाच्या आराखड्यातही पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी तृतीय भाषा असावी असा कोणताही नियम नाही. त्यामुळे कायद्यात तरतूद नसताना आडमार्गाने मूळ हेतू मार्गी लावण्याचा शिक्षण विभागाचे मंत्री व अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. दोन्ही भाषेची लिपी सारखीच असली तरी त्यांचे व्याकरण, उच्चार, शब्दांचे अर्थ वेगळे असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळ वाढून त्यांच्या संकल्पना स्पष्ट होणार नाही. त्यामुळे हिंदीचा अट्टाहास चुकीच्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांच्या माथी मारला जात असल्याचे राज्य मुख्याध्यापक महासंघाचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी सांगितले.
हा आदेश काढून शासनाने अप्रत्यक्षरित्या हिंदी भाषा मुलांना शिकण्याची व शाळांना शिकवण्याची सक्ती केली आहे. राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याचा संदर्भ दिला असला तरी हा आदेश नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याच्या कृतीला हरताळ फासणारा असल्याचे शिक्षण विकास मंचचे मुख्य समन्वयक डॉ. माधव सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील यापूर्वीच्या कोणत्याही पिढीला इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत तृतीय भाषा नव्हती. आता पहिलीपासून इंग्रजी भाषा सक्तीची केली आहे. त्यामुळे पहिलीमध्येच मराठी व इंग्रजी भाषेची ओळख नीट झालेली नसताना तिसरी भाषा सुरू करून विद्यार्थ्यांचा ताण वाढविण्याचा सरकारकडून प्रयत्न केला जात आहे. हा निर्णय म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या आनंददायी शिक्षणाच्या धोरणाच्या विसंगत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचा आनंद हिरावून घेतला जाणार असल्याचे शिक्षक समुपदेशक जयवंत कुलकर्णी यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात हिंदी सक्ती केली जाणार नाही असे आश्वासन शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी दिले होते. मात्र शुद्धिपत्रक काढून २० विद्यार्थ्यांची अट पुढे करून सरकारने मागील दाराने हिंदी राज्यभर सक्तीची केली. सरकारने केलेली ही चालाखी व दांडगाई मराठी जनतेचा घोर विश्वासघात आहे. सरकारने आपले हे पाऊल मागे घ्यावे आणि महाराष्ट्रात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष कोणत्याही प्रकारे हिंदीची व त्रिभाषा सूत्राची सक्ती करू नये. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेत झाले तर इतर विषयांचे आकलन करणे सुद्धा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोनातून व शैक्षणिक दृष्टिकोनातून सोपे होते हे शिक्षण तज्ज्ञांचे मत लक्षात घेऊन पहिली ते पाचवी हिंदी भाषा सक्तीला तीव्र विरोध करण्यात येत असल्याचे माकपचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले.
राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांची प्रमुख भाषा हिंदी असल्याने तिथे ती अनिवार्य आहे. मात्र महाराष्ट्रामध्ये हिंदी भाषा पहिलीपासून अनिवार्य करणे म्हणजे बालवयात मुलांच्या खांद्यावर तीन भाषा शिकण्याचे ओझे टाकण्याचा प्रकार आहे. हे ओझे विद्यार्थ्यांना पेलवणार आहे का ? याचा विचार झालेला नाही. मुलांनी भाषाच शिकायची का ? मग खेळायचे कधी, असा प्रश्न उपस्थित करत शिक्षणमंत्री दादा भूसे यांच्या डोक्यातील हिंदीचा ‘भुसा’ बाहेर काढला पाहिजे, अशी टीका प्रहार विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. मनोज टेकाडे यांनी केली.
