‘कॅग’च्या ताशेऱ्यानंतरही भूखंड वाटप ‘जैसे थे’

भूखंडांचे वाटप करताना निविदा मागविण्यात याव्यात तसेच त्याची जाहिरातबाजी केली जावी

हेमा मालिनी यांच्या संस्थेचे प्रकरण २० वर्षे प्रलंबित होते म्हणून हा भूखंड हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा महसूलमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून करण्यात आला.

भाजप खासदार आणि चित्रपट अभिनेत्री हेमा मालिनी यांच्या संस्थेला अत्यंत कमी वेळेत भूखंड उपलब्ध करून दिल्याबद्दल शासकीय प्रसिद्धीपत्रकात महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळण्यात आली; परंतु दोन वर्षांपूर्वी भारताचे महालेखापाल आणि नियंत्रक (कॅग) यांच्याच अहवालात भूखंड वाटपाची प्रक्रिया पारदर्शक नसल्याबद्दल आक्षेप घेत यात बदल करण्याची सूचना करण्यात आली होती, पण राज्याने या प्रक्रियेत अजून तरी बदल केलेला दिसत नाही.
काही राजकारणी तसेच राजकारण्यांशी संबंधितांना मोठय़ा प्रमाणावर भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारची शासकीय भूखंड वाटपाची प्रक्रिया पारदर्शक नाही, असा निष्कर्ष काढीत ‘कॅग’ने ही प्रक्रिया सुटसुटीत करण्याची सूचना केली होती. आघाडी सरकारच्या काळात राजकारण्यांशी संबंधित संस्था आणि शिक्षणसंस्थांना शासकीय भूखंडांचे वाटप करण्यात आले होते. विलासराव देशमुख यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात सुभाष घई यांच्या संस्थेला मोक्याचा काही कोटींचा भूखंड अल्प दरात देण्यात आला. ते प्रकरण न्यायालयात गेले होते. काँग्रेस खासदार राजीव शुक्ला यांच्या संस्थेलाही अशाच पद्धतीने देण्यात आलेला भूखंड वादग्रस्त ठरला होता. आंध्र प्रदेशमधील एका धार्मिक गुरूच्या संस्थेवरही आघाडी सरकारने मेहेरनजर दाखविली होती.
भूखंडांचे वाटप करताना निविदा मागविण्यात याव्यात तसेच त्याची जाहिरातबाजी केली जावी, अशी सूचना ‘कॅग’ने केली होती. फक्त काही ठरावीक संस्थांनाच शासकीय भूखंड मिळत असल्याबद्दल ताशेरे ओढण्यात आले होते. भूखंडाचे वाटप करण्याबरोबरच भाडेतत्त्वावर जमिनी देतानाही नियमांचे पालन होत नाही, असे आढळून आले होते. मुंबईतील अनेक मालमत्तांचा भाडेपट्टा संपूनही त्याची मुदत वाढवून देण्याची प्रक्रिया राज्य शासनाकडून न झाल्याने शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले होते. आघाडी सरकारच्या काळात भूखंड वाटपावरून भाजपचे नेते विधिमंडळात आरोप करीत असत. भाजपची मंडळी सत्तेत आल्यावर धोरणात काही बदल झालेला दिसत नाही. हेमा मालिनी यांच्या संस्थेचे प्रकरण २० वर्षे प्रलंबित होते म्हणून हा भूखंड हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा महसूलमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून करण्यात आला. नागपूरमध्ये भाजप नेत्याच्या संस्थेला प्रदर्शनाकरिता जागा उपलब्ध व्हावी म्हणून रेशीमबाग या संघाच्या मुख्यालयाजवळील जागेच्या वापरात बदल करण्यात आला याकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Eknath khadse give plote to hema malini at few time