खरीप हंगामात मदत मिळालेल्या शेतकऱ्यांना रब्बी पिकाचे नुकसान झाल्यास मदत मिळणार नाही या महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या वक्तव्यावरून विरोधकांनी मंगळवारी विधानसभेत सरकारला फैलावर घेतले. खडसे यांच्या या वक्तव्याचा आधार घेत सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर गंभीर नसल्याच्या विरोधकांच्या टीकेला मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सभागृहात तोंड द्यावे लागले. तर आघाडी सरकारच्या काळातील चुकीच्या धोरणांमुळेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला.
प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करून दुष्काळ, अवकाळी पाऊस याने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या मुद्दय़ावर चर्चा सुरू करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि जयंत पाटील (राष्ट्रवादी) यांनी केली. सत्ताधारी पक्षाने ही मागणी फेटाळून लावल्याने काही काळ गोंधळ झाला आणि १५ मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब करावे लागले. चर्चेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी खडसे यांच्या विधानाचा समाचार घेतला. सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर गंभीर नाही, असा विरोधी सदस्यांचा आक्षेप होता. खडसे यांच्या विधानावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्याने, सर्वांना मदत दिली जाईल, असे सांगत वादावर पडदा पाडण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला असला तरी सहकारी मंत्र्यांच्या वादग्रस्त विधानांवर किती वेळा पाघंरुण घालणार, असा सवाल जयंत पाटील यांनी केला. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात कापसाला सहा हजार, धानाला तीन हजार रुपये हेक्टरी भाव देण्याचे आश्वासन भाजपने दिले होते. या आश्वासनांचे काय झाले, असा सवाल विखे-पाटील यांनी केला.