निवडणूक आयोग लवकरच कुलगुरूंची बैठक घेणार
निवडणूक आयोगाने आगामी निवडणुकांसाठी जनमानसात जनजागृती करण्याची जबाबदारी संबंधित शहरांतील विद्यापीठांवर सोपविण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी लागणारा निधीही विद्यापीठांना आपल्या तिजोरीतून खर्च करावा लागणार आहे. जनजागृतीचे काम पत्रकारिता आणि जाहिरातविषयक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांकडून करून घेण्याची सूचना देण्यात आली आहे. निधीची कायम चणचण भासणाऱ्या विद्यापीठांपुढे आता हा नवा खर्च कसा भागवायचा असा यक्षप्रश्न निर्माण झाला आहे.
निवडणूक आयोगाच्या जनसंपर्क विभागातर्फे मंगळवारी एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. विविध विद्यापीठांतील पत्रकारिता आणि जाहिरातविषयक अभ्यासक्रमाचे धडे देणारे मान्यवर प्राध्यापक या बैठकीला उपस्थित होते. या दोन्ही अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांमार्फत निवडणुकीसाठी जनजागृती मोहीम राबविण्याच्या मुद्दय़ावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. निवडणुकीच्या जनजागृती मोहिमेतील विद्यार्थ्यांच्या सहभागाबद्दल बहुतेक सर्वानीच अनुकूलता दर्शविली, मात्र जनजागृती मोहिमेसाठी लागणाऱ्या खर्चावर घोडे अडले होते.
जनजागृती मोहिमेवरील खर्च कुणी करायचा असा प्रश्न या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. हा खर्च त्या-त्या शहरांतील विद्यापीठांनीच करायचा असल्याचे निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आल्यानंतर उपस्थित प्राध्यापकांमध्ये कुजबुज सुरू झाली. या संदर्भात लवकरच सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची बैठक आयोजित करून त्यांना ही मोहीम आणि त्यासाठी येणाऱ्या खर्चाची कल्पना देण्यात येणार आहे. निवडणुकांसाठी मतदारांमध्ये जनजागृती करण्याचे काम यापूर्वी संबंधित शहरांतील महापालिका करीत आल्या आहेत. त्यासाठी येणारा खर्चही महापालिकाच करीत होत्या, परंतु भविष्यामध्ये जनजागृती आणि त्याचा खर्च विद्यापीठांच्या माथी मारण्यात येणार आहे. निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे, परंतु निवडणुकीबाबतची कामे करण्यासाठी आयोगाकडे कर्मचारी नाहीत. मतदार नोंदणी, मतदान ओळखपत्र देण्याचे काम वर्षभर सुरू असते. त्यासाठी सरकारी यंत्रणांमधील कर्मचाऱ्यांचा वापर केला जातो. सरकारकडून निवडणूक आयोगासाठी निधीही मिळतो, परंतु तोही पुरेसा नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला खर्चाच्या बाबींसाठी इतर यंत्रणांची मदत घ्यावी लागत आहे. विद्यापीठांनी नियमित सामाजिक, तसेच संशोधनपर उपक्रमांद्वारे मतदारांमध्ये जनजागृती करावी, असे आवाहन निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आले आहे.
तत्पूर्वी विद्यापीठांतील राज्यशास्त्र विभाग आणि कुलगुरूंचीही याबाबत बैठक घेण्यात आली आहे, अशी माहिती आयोगातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर दिली.
- एकीकडे विद्यापीठांनी स्वायत्त व्हावे आणि स्वत:ला लागणारा निधी उभारावा अशी ओरड सुरू आहे, तर दुसरीकडे जनजागृतीचे काम सोपवून त्याचा खर्च विद्यापीठांवर टाकण्यात येत आहे.
- महापालिकेच्या निवडणुका जवळ येत असून मतदारांमध्ये जनजागृती करण्याची कामगिरी मुंबई विद्यापीठावर सोपविली जाणार आहे. त्यासाठी येणारा खर्च विद्यापीठालाच करावा लागणार आहे.
