प्रवाशांचा जीव कवडीमोलाचा!

मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या उपनगरीय रेल्वेवाहतुकीच्या सेवेचा लाभ लाखो मुंबईकर घेतात. त्या माध्यमातून रेल्वेला घसघशीत महसूलही प्राप्त होतो. मात्र, तरीही रेल्वे प्रशासनाच्या दृष्टीने मुंबईकर प्रवाशांचा जीव कवडीमोलाचाच आहे. तीनही मार्गावर कुठेही अपघात झाल्यास जखमींना तातडीने उपचार प्राप्त व्हावेत यासाठी यासाठी मदतकेंद्रे स्थापन करण्याची गरजच नसल्याचे स्वत रेल्वे प्रशासनानेच स्पष्ट केले आहे! रेल्वेच्या या अजब दाव्याबद्दल उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला सोमवारी  फैलावर घेतले. सर्व स्थानकांदरम्यान आपत्कालीन वैद्यकीय मदतकेंद्रे स्थापणार की नाही, याचे १० नोव्हेंबपर्यंत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
अपघातानंतर एका तासात तातडीने उपचार मिळाले तर जखमींवर शस्त्रक्रिया वा उपचार करून त्याचा जीव वाचविणे शक्य असते. मात्र, दादर वगळता अन्य कुठेही असे केंद्र नाही. परिणामी अपघाताग्रस्तांना जीव गमवावा लागतो वा कायमचे अपंगत्व सहन करावे लागत असल्याची बाब समीर झवेरी यांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयासमोर आणली होती. त्याची दखल घेत न्यायालयाने दादरच्या धर्तीवर मध्य, पश्चिम आणि हार्बर मार्गावरील ज्या स्थानकांवर १०० हून अधिक जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे, तेथे अशी केंद्रे उभारण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, रेल्वेने या आदेशाचे पालनच केले नसल्याची बाब सुनावणीदरम्यान उघड झाली. त्यावर न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाची कानउघाडणी केली. मदतकेंद्रे उभारण्याची गरज नसल्याचा प्रशासनाचा दावा म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन असल्याचे नमूद करीत आदेश समजत नसेल तर पुन्हा एकदा अंतरिम आदेश देऊन आम्ही त्यांना तो समजावून सांगतो, असा खोचक टोलाही न्यायालायने हाणला.