हवामानाचा अंदाज दर १२ तासांऐवजी दर चार तासांनी वर्तविण्याबाबत तसेच मुंबईत विविध ठिकाणी उपकेंद्रे उभारण्याबाबत विचार करा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने भारतीय हवामान विभागाला केली आहे. तसेच त्यावर दोन आठवडय़ांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. एवढेच नव्हे, तर २६ जुलैची घटना पुन्हा घडू नये यासाठी डॉ. माधवराव चितळे यांच्या समितीने केलेल्या कोणत्या शिफारशी स्वीकारल्या आणि कितींची आतापर्यंत अंमलबजावणी करण्यात आली आहे, याचा खुलासा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने या वेळी पालिका आणि राज्य सरकारला दिले आहेत. २६ जुलैच्या घटनेतून पालिका, हवामान खाते आणि राज्य सरकारने परिस्थिती बदलण्यासाठी काहीच पावले उचललेली नाहीत हे उघडकीस आल्यावर मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. विशेष म्हणजे चितळे समितीच्या शिफारशींनंतरही हवामान खात्याने हवामानाचा अंदाज वर्तविण्याच्या व्यवस्थेत किरकोळ बदलवगळता नवी आणि अत्याधुनिक व्यवस्था अवलंबलेली नाही हे खुद्द हवामान खात्यातर्फेच या वेळी कबूल करण्यात आले. एवढेच नव्हे तर समितीच्या शिफारशीनंतर डॉप्लर रडार आणण्यात आले. मात्र तेही बंद अवस्थेत असल्याचे हवामान खात्याकडून सांगण्यात आले. ते का बंद आहे याबाबत मात्र काहीच सांगितले गेले नाही. त्यावर रडारची ‘बॅक अप बॅटरी’ बंद असल्याने ते कार्यान्वित नसल्याची बाब याचिकाकर्ते अटल दुबे यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच समितीने केलेल्या शिफारशींचा अहवाल न्यायालयासमोर सादर केला. समितीने परिस्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने हवामान खाते, पालिका आणि सरकारला काही शिफारशी केल्या होत्या.
