अभियांत्रिकी अध्यापकांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी महाराष्ट्रातील जवळपास साठ टक्के अभियांत्रिकी व तंत्रशिक्षण महाविद्यालयातील अध्यापकांना अनेक महिने वेतन मिळत नाही. आमच्या घरातही वृद्ध व आजारी व्यक्ती आहेत. मुलांच्या शिक्षणासाठी फी द्यावी लागते. महिन्याचे रेशन भरावे लागते, याची जाणीव आणि आमच्या व्यथा उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. चहांदे यांचे वेतन पाच पाच महिने रोखल्यास कदाचित त्यांना होईल, अशी संतप्त भावना अभियांत्रिकीच्या अध्यापकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या पत्रात व्यक्त केली आहे. या साऱ्यात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांबरोबरच सर्वच विद्यार्थ्यांचे अतोनात शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे या अध्यापकांचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांप्रमाणे अध्यापकांनी आत्महत्या केल्यानंतरच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री व सचिव जागे होणार आहेत का, असा संतप्त सवाल या अध्यापकांकडून करण्यात येत आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. संजय चहांदे यांना यापूर्वीही अध्यापकांच्या वेगवेगळ्या संघटनांनी अनेकदा वेतनासह अभियांत्रिकी शिक्षणातील घोटाळ्यांविषयी पुराव्यानीशी पत्र पाठवली आहेत. मात्र हा माणूस ढिम्म हलण्यास तयार नाही. अभियांत्रिकी माहाविद्यालयात पन्नास टक्के जागा राखीव ठेवून त्या विद्यार्थ्यांच्या फी ची प्रतिपूर्ती करण्याचा प्रस्ताव हा उच्च व तंत्रशिक्षण विभागानेच मांडला होता. आता हाच विभाग समाजकल्याण व आदिवासी विभागाकडून निधी मिळत नसल्याचे कारण देत आहे. गेल्या दोन वर्षांत मिळून किमान १५०० कोटी रुपये शासनाने फी पोटीची रक्कम अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना दिली नसल्याचे सांगत अध्यापकांना पगार देण्याचे शिक्षण सम्राट टाळत आहेत. ‘सिटिझन फोरम’ ने एकूणच अभियांत्रिकी शिक्षणातील घोटाळ्याप्रकरणी १४२ पत्रे डॉ. चहांदे यांना दिल्याचे आमदार व फोरमचे प्रमुख संजय केळकर यांनी सांगितले. त्यामुळेच सिटिझन फोरमने डॉ. चहांदे यांचा पगार रोखण्याची मागणी केली आहे. अशीच मागणी प्रहार विद्यार्थी संघटनेचे अ‍ॅड. मनोज टेकाडे व अ‍ॅड. विजय तापकीर यांनी तसेच ‘टेफनॅप’चे प्राध्यापक वैद्य आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विद्यार्थी संघटनेचे मुंबई अध्यक्ष अ‍ॅड. अमोल मातेले यांनी केली आहे. * तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्याच अनेक अहवालात अभियांत्रिकी महाविद्यालयांकडून वेळेवर पगार दिला जात नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. ’ पुण्यातील सिंहगड, सातारा येथील गौरीशंकर, तासगावकर, कोल्हापूरचे जे.जे. मगदुमसह मुंबई विद्यापीठाच्या अखत्यारितील अनेक महाविद्यालयातील प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांना दोन ते पाच महिने वेतन मिळत नाही. * नियमित वेतन देण्याबाबत संस्थाचालकांनी तंत्रशिक्षण संचालनालय, एआयसीटीई तसेच विद्यापीठांना प्रतिज्ञापत्रावर लिहून दिलेले असते. प्रत्यक्षात त्यांची कृ ती वेगळी असते. हे सर्व अहवाल डॉ. चहांदे यांच्या टेबलावर गेले अनेक महिने धूळ खात पडून आहे.
