लोकप्रतिनिधींच्या निधीनुसार कामे करताना कंत्राटदारांकडून बनावट प्रमाणपत्रे सादर केली गेल्याचे आणि ती प्रमाणपत्रे म्हाडा अधिकाऱ्यांनी गृहीत धरून देयके अदा केल्याप्रकरणी महालेखापरीक्षकांनी ठपका ठेवल्यानंतर तब्बल २० हून अधिक कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. या घोटाळ्याकडे दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी संबंधित म्हाडा अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तब्बल चार वर्षांपूर्वीचा हा घोटाळा म्हाडाच्या दक्षता विभागाला वा दक्षता नियंत्रण विभागालाही उघड करता आला नव्हता.
मुंबईतील सुमारे ४० कामांबाबत बनावट साहित्य तपासणी प्रमाणपत्र सादर केल्याचे लोकलेखा समितीने आपल्या अहवालात उघड केले होते. विशेष म्हणजे मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळात कामे न करताही देयके देण्याची पद्धत जुनीच आहे. काही जुनी कामेच नवीन म्हणून दाखविण्याचीही पद्धत रूढ आहे.
कामासाठी दर्जेदार साहित्याचा वापर केला गेला, याचे प्रमाणपत्र सादर करण्याची पद्धत आहे. परंतु ही प्रमाणपत्रेच बनावट सादर केली गेल्याची बाब लोकलेखा समितीला उघड करता आली. परंतु ही बाब म्हाडाच्या अंतर्गत दक्षता विभागाच्या नजरेस येऊ नये, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. अशा पद्धतीचा हा घोटाळा उघड तरी झाला. परंतु उघड न झालेल्या घोटाळ्याबाबत काय, अशी चर्चा म्हाडामध्ये ऐकायला मिळते. आताही ही पद्धत सुरू असण्याची शक्यता असल्याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित केले होते. परंतु असा घोटाळा सुरू नाही, असा खुलासा झोपडपट्टी सुधार मंडळाचे मुख्य अधिकारी अनंत दहिफळे यांनी म्हटले आहे.
- २०१२ मधील घोटाळ्यास जे अधिकारी व कर्मचारी जबाबदार होते त्यांच्यावरील कारवाईसाठी उपाध्यक्षांना प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचेही झोपडपट्टी सुधार मंडळाचे मुख्य अधिकारी अनंत दहिफळे यांनी नमूद केले आहे. या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी भेटी देऊन प्रमाणपत्रे दिल्याचेही खुलाशात नमूद आहे. या सर्वांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
- बनावट साहित्य प्रमाणपत्रांच्या आधारे देयकांचे प्रदान होऊ नये, याबाबत खबरदारी घेण्याच्या सूचना उपमुख्य अभियंत्यांमार्फत कार्यकारी अभियंत्याना देण्यात आल्याचेही दहिफळे यांनी स्पष्ट केले आहे. असा घोटाळा सध्या तरी म्हाडात सुरू नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.