शेतकऱ्यांना कर्जमाफी तूर्त नाही?

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्यास सुमारे ३० ते ३५ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडणार असून तो पेलणे राज्य सरकारला शक्य नाही. त्यामुळे तूर्तास कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अनुकूल नसून या निर्णयाची ‘अचूक राजकीय वेळ’ साधण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. केंद्र सरकारने मोठी आर्थिक मदत दिली तरच काही प्रमाणात कर्जमाफीचा विचार होऊ शकतो, अन्यथा नाही, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले. त्यामुळे विरोधकांबरोबरच शिवसेनेनेही कर्जमाफीची मागणी लावून धरल्याने निर्माण झालेली राजकीय कोंडी फोडण्याचे प्रयत्न मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सुरु केले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरुन वातावरण तापले असून विधिमंडळाचे कामकाज बंद पडले आहे. त्यामुळे कर्जमाफी केल्यास बोजा किती पडेल, यासह विविध पैलूंचा अभ्यास उच्चस्तरीय पातळीवर सुरु आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत कर्जवाटप मोठय़ा प्रमाणावर झाले असून सर्व शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करायचा असेल, तर ३०-३५ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडेल, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. गेल्यावेळी २००८ मध्ये झालेल्या कर्जमाफीच्या वेळी सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडला होता. राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट असून कर्जाचा बोजा पावणे चार लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोचला असून कर्जमाफीचा आर्थिक भार सरकारला पेलणे शक्यच नाही. सातव्या वित्त आयोगाचा आर्थिक भार पडणार असून वस्तू व सेवा कर कायदा (जीएसटी) लागू होणार असून ही आव्हाने असताना राज्य सरकारला कर्जमाफीचा निर्णय घेणे झेपणार नाही. केंद्र सरकारने निर्णय घेतला किंवा मोठा आर्थिक भार उचलला, तरच काही प्रमाणात म्हणजे अडीच-तीन एकपर्यंत शेती असलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी काही विचार करता येईल, अन्यथा शक्य नाही, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशात निवडणुकीसाठी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले असले तरी महाराष्ट्रासारख्या एका राज्यासाठी केंद्राला निर्णय घेता येणार नाही. तो सर्वाना लागू करावा लागेल. त्यामुळे सध्या तरी केंद्र सरकार हा मोठा आर्थिक बोजा उचलेल, असे वाटत नसल्याचे संबंधितांनी सांगितले.

त्याचबरोबर महाराष्ट्रात लगेच निवडणुका नसून कर्जमाफीचा निर्णय योग्य ‘राजकीय वेळ’ साधून घ्यावा लागेल. त्यामुळे तो २०१८-१९ मध्ये अधिक सोयीचा होईल, असा भाजपचा विचार आहे. त्यामुळे शिवसेनेशी सुसंवाद वाढवून कर्जमाफी व पारदर्शी कारभाराच्या मुद्दय़ावरुन निर्माण झालेली कोंडी फोडण्याचे प्रयत्न भाजपने सुरु केले आहे. उभय पक्षाच्या नेत्यांनी चर्चा सुरु केली असल्याचे ज्येष्ठ नेत्यांनी सांगितले. शिवसेना-भाजप युती झाल्यास आणखी १० जिल्हा परिषदांमध्येही सत्ता मिळू शकते, अन्यथा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सत्ता काबीज केली जाईल. त्यामुळे शिवसेनेकडून सहकार्य मिळविण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत, असे संबंधितांनी स्पष्ट केले. मात्र मुंबई महापालिकेत ठाकरे यांच्यापुढे भाजप नगरसेवकांनी मोदी यांच्या नावाने घोषणाबाजी केली. ठाकरे यांची संपत्ती व अन्य बाबींवरुन झालेले आरोप यामुळे उभयपक्षी निर्माण झालेला तणाव अजून निवळलेला नाही. शेतकरी कर्जमाफीसाठी ठाकरे आक्रमक असून त्यामुळे शिवसेना आमदारांनीही विधिमंडळात ही मागणी लावून धरली आहे. नाजूक आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता कर्जमाफी तूर्तास अशक्य असल्याने राजकीय कोंडी फोडण्यासाठी भाजपकडून सर्वतोपरी प्रयत्न होत आहेत.