मुंबई : देशभरातील सागरी मच्छीमारांची अचूक माहिती मिळविण्यासाठी देशाच्या पाचव्या राष्ट्रीय सागरी मच्छीमार जनगणनेला नोव्हेंबर महिन्यात सुरुवात करण्यात येणार आहे. केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाच्या वित्तीय सहाय्याने प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत केली जाणारी ही जनगणना यंदा मोबाइल ॲपच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आधुनिक पद्धतीमुळे माहिती संकलन अधिक वेगात आणि पारदर्शक होईल.

सागरी मच्छीमारांची ही जनगणना दर पाच वर्षांनी करण्यात येते. पारंपरिक पद्धतीने म्हणजे कागदोपत्री माहिती भरून ती कार्यालयात पाठवण्याऐवजी यंदा थेट अॅपवर माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. ही जणगणना नोव्हेंबर – डिसेंबर या कालावधीत करण्यात येणार आहे. या गणनेसाठी श्८अर- ठअश् हे अॅप विकसित करण्यात आले आहे. ‘सेंटर मरिन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ने (एमएफआरआय) या मोबाइल आणि टॅबवर आधारित अॅपची निर्मिती केली आहे. हे अॅप मासेमारी केंद्रे, बंदरांची माहिती, मासेमारी केली जाणारी गावे यांची माहिती पडताळण्यासाठी मदत करणार आहे.

ॲपच्या पर्यवेक्षणाचे काम सीएमएफआरआय, भारतीय मासेमारी सर्वेक्षण विभाग आणि किनारी राज्यातील मत्स्यव्यवसाय विभागातील कर्माचारी करणार आहेत.महाराष्ट्रात सुमारे ५२६ सागरी मच्छीमार गावे आहेत. सागरी मच्छीमार गावांच्या संख्येनुसार महाराष्ट्र देशात चौथ्या क्रमांकावर आहे.

जनगणनेचे महत्त्व

केवळ आकडे गोळा करण्यापुरती ही जनगणना मर्यादित नाही, ती धोरण आखण्यासाठी उपयुक्त आहे. मासेमारी क्षेत्रासाठी सरकारी अनुदान, प्रशिक्षण योजना, विमा योजना आणि मत्स्यसंवर्धन यासाठी ही माहिती वापरली जाते. किनारी भागातील पर्यावरणीय धोके (उदा. समुद्रपातळीत वाढ, वायुप्रदूषण) ओळखण्यासाठी या माहितीचा उपयोग होतो.