मुंबई : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या १०२ रुग्णवाहिकांच्या इंधनासह विविध योजनांसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून बुधवारी २३ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करण्यात आला. यापैकी रुग्णवाहिकेच्या इंधनासाठी १० कोटी २० लाख रुपये, तर अन्य योजनांसाठी उर्वरित निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये इंधन उपलब्ध होण्यातील अडचणी दूर झाली असून १०२ रुग्णवाहिका सुरळीत चालण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या जननी सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत गर्भवती महिलांच्या सुविधेसाठी राष्ट्रीय रुग्णवाहिका सेवा उपक्रमांतर्गत १०२ रुग्णवाहिका उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. गर्भवतींना त्यांच्या प्रसूतीसाठी रुग्णालयात आणणे आणि प्रसूतीनंतर बाळ व बाळंतीणीला सुखरूप घरी सोडण्याची सुविधा १०२ रुग्णवाहिकेमार्फत पुरविली जाते. सध्या राज्यामध्ये १०२ क्रमांकाच्या तीन हजारांहून अधिक रुग्णवाहिका आहेत. मात्र मागील काही महिन्यांपासून केंद्र सरकारकडून निधी मिळू न शकल्यामुळे या रुग्णवाहिकांना इंधन उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सकांना तारेवरची कसरत करावी लागत होती. जानेवारीपासून जिल्हा शल्य चिकित्सक पेट्रोल पंप चालकांकडून उसनवारीवर रुग्णवाहिकेमध्ये पेट्रोल भरत आहेत. त्यामुळे अनेक जिल्ह्यांमधील रुग्णवाहिकांसाठी लागणाऱ्या पेट्रोलचा खर्च काही लाखाच्या घरात आहे.
एप्रिलचा पंधरवडा उलटला तरी अद्याप निधी न आल्याने रुग्णवाहिकेसाठी पेट्रोल उपलब्ध कसे करायचे असा प्रश्न जिल्हा शल्य चिकित्सकांसमोर निर्माण झाला होता. यासंदर्भतात ‘दैनिक लोकसत्ता’मध्ये ‘निधीअभावी १०२ रुग्णवाहिका सेवा मरणपंथाला’ या शीर्षकाखाली १६ एप्रिल रोजी वृत्त प्रकाशित करण्यात आले. याची दखल घेत सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १०२ रुग्णवाहिकांच्या इंधनासाठी व अन्य योजनांसाठी २३ कोटी १३ लाख ३२ हजार रुपये इतका निधी तातडीने उपलब्ध करून दिला आहे. उपलब्ध करण्यात आलेल्या निधीमधील १० कोटी २० लाख रुपये १०२ रुग्णवाहिकांच्या इंधनासाठी आहेत. यामुळे मार्चपर्यंत इंधनाची सर्व प्रलंबित देयके देणे जिल्हा शल्य चिकित्सकांना शक्य होणार आहे. परिणामी, १०२ रुग्णवाहिका सुरळीत चालविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
उपलब्ध झालेल्या निधीचा तपशील
२३ कोटी रुपयांपैकी पालघर जिल्ह्यासाठी सर्वाधिक चार कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात आले आहेत. त्याखालोखाल जळगावसाठी तीन कोटी, अहमदनगरसाठी २ कोटी १५ लाख, अमरावतीसाठी १ कोटी ९५ लाख, काेल्हापूर व परभणीसाठी प्रत्येकी एक कोटी, सोलापूरसाठी ९० लाख, उस्मानाबादसाठी ७५ लाख, धुळ्यासाठी ७० लाख, सातारा व बुलढाण्यासाठी ६० लाख, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व गडचिरोलीसाठी ५० लाख रुपये निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. तसेच रायगडसाठी सर्वाधिक कमी तीन लाख रुपये निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे नांदेडसाठी पाच लाख व लातूरसाठी सात लाख रुपये उपलब्ध करण्यात आले आहेत.
लाभार्थ्यांनाही पैसे मिळणार
सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या २३ कोटींपैकी १० कोटी २० लाख रुपये १०२ रुग्णवाहिकेच्या इंधनासाठी वापरण्यात येणार आहेत, तर उर्वरित निधी हा जननी-शिशू आरोग्य योजना आणि कुटुंब कल्याण योजनेतील लाभार्थ्यांना वटण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत काही लाभार्थ्यांचे पैसे मागील काही दिवसांपासून थकलेले होते. त्यामुळे आता या लाभार्थ्यांनाही पैसे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
