मुंबई : तब्बल १८ वर्षांनंतर जारी झालेल्या राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणात स्वयंपुनर्विकासाला जोरदार चालना देण्यात आली आहे. स्वयंपुनर्विकास सुरू करताना सुरुवातीला आवश्यक असणारे अर्थसाहाय्य राज्य शासनाकडून केले जाणार आहे. त्यानंतर या प्रकल्पासाठी बँकेकडून कर्ज मिळण्यासाठीही मदत केली जाणार आहे. नियोजन प्राधिकरणाकडे प्रकल्प सादर झाल्यानंतर तो सहा महिन्यांत मंजूर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
स्वयंपुनर्विकासाला चालना मिळावी तसेच इतर साहाय्य उपलब्ध व्हावे यासाठी शासनाकडून स्वतंत्र कक्ष उभारला जाणार आहे. या कक्षामार्फत स्वयंपुनर्विकासासाठी आवश्यक असणारा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे, नियोजन आणि प्राधिकरणांकडून आवश्यक परवानग्या उपलब्ध करून देण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी या कक्षाला पार पाडावी लागणार आहे. स्वयंपुनर्विकास करण्याचे ठरल्यानंतर सुरुवातीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी या कक्षाकडून आर्थिक मदत केली जाणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाकडून दोन हजार कोटी रुपयांचे भाग-भांडवल या कक्षाला उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. प्रकल्पासाठी बँकेकडून कर्ज उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही या कक्षाला पार पाडावी लागणार आहे.
स्वयंपुनर्विकासाचे तब्बल १६०० प्रकल्प प्रतीक्षेत असून स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रस्तावाला आडकाठी आणणाऱ्या अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई देखील केली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला होता.
या पार्श्वभूमीवर आता स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रस्तावांना सहा महिन्यांत मंजुरी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. स्वयंपुनर्विकासाबाबत विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर यांची समिती नेमण्यात आली असून या समितीच्या अहवालानंतर आणखी सवलती दिल्या जाणार आहेत, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
कक्षच लवाद
स्वयंपुनर्विकासाबाबत काही वाद निर्माण झाल्यास त्यातून मार्ग काढण्यासाठी लवादाची भूमिका या कक्षालाच निभवावी लागणार आहे. रहिवाशांची फसवणूक होणार नाही, याची काळजीही या कक्षावरच सोपविण्यात आली आहे. स्वयंपुनर्विकास कक्षाला पात्र विकासकांची यादी तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे.
या सवलती मिळणार
● उपलब्ध अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळाच्या दहा टक्के जादा चटई क्षेत्रफळ
● नऊ मीटरच्या रस्त्यावरही पॉइंट चार चटई क्षेत्रफळ
● विकास हक्क हस्तांतरण भूखंडावर ५० टक्के सवलत
● महापालिकेला देय असलेल्या अधिमूल्यावरही सवलत
● प्रकल्पावर घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजदरात चार टक्के सूट
● वस्तू व सेवा करात भरघोस सवलती
● कायमस्वरूपी पर्यायी निवास व्यवस्था करारनाम्यावर हजार रुपये मुद्रांक शुल्क
स्वयंपुनर्विकासाबाबत शासनाला केलेल्या सूचनांपैकी बऱ्याच सूचनांचा अंतर्भाव त्यात आहे. मात्र या धोरणाची अंमलबजावणी कशी होणार हे महत्त्वाचे आहे. धोरण विकासकधार्जिणे नसावे. ते लोकाभिमुख असावे, असा प्रयत्न व्हायला हवा. मागच्या दाराने विकासक शिरता कामा नये, यावरच स्वयंपुनर्विकासाचे यश अवलंबून आहे.-चंद्रशेखर प्रभू, वास्तुरचनाकार
