कलिना येथील पालिकेच्या मंडईच्या पुनर्विकासाचे काम सुधार समिती आणि पालिका सभागृहाने हिरवा कंदिल दाखविल्यानंतरही सुरू होऊ न शकल्याने गाळेधारक आणि कोळी महिला संतप्त झाल्या आहेत. याविरोधात त्यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.
महापालिकेने मंडयांच्या पुनर्विकासाचे धोरण जाहीर केल्यानंतर मोडकळीस आलेल्या १८ मंडयांच्या पुनर्विकासाला परवानगी देण्यात आली. त्यामध्ये कलिना येथील मंडईचाही समावेश आहे. या मंडईमध्ये ४५ गाळेधारक आणि ६५ कोळी महिला विक्रेत्यांचा समावेश आहे. आतापर्यंत केवळा ११ गाळेधारक आणि २० कोळी महिलांना अन्य मंडयांमध्ये पर्यायी जागा देण्यात आली. उर्वरित गाळेधारक व कोळी महिलांना दरमहा भाडे देण्याची तयारी विकासकाने दर्शविली.
या मंडईच्या पुनर्विकासाच्या प्रस्तावास २००९ मध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर विकासकाने मंडई रिकामी करून पुनर्विकासाचे काम सुरू केले. मात्र ही जागा पालिकेची नसल्याचा दावा करीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी कामास स्थगिती दिली. पालिका अधिकाऱ्यांनीही ही जागा ताब्यात घेण्यासाठी विशेष प्रयत्न न केल्यामुळे पुनर्विकास रखडला आहे. विकासकाने सलग तीन वर्षे गाळेधारक व कोळी महिलांना दरमहा न चुकता भाडे दिले. पण पालिका अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणाला कंटाळलेल्या विकासकाने गेल्या वर्षीपासून गाळेधारक व कोळी महिलांना भाडे देणे बंद केले आहे.
दरम्यानच्या काळात हा वाद न्यायालयात गेला होता. मंडईची जागा ताब्यात घेऊन महापालिकेने पुनर्विकास करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. मात्र आज जागाही नाही आणि भाडेही नाही. त्यामुळे या विक्रेत्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
कलिना व्यापारी सेवा संघ (कोळी महिला) या संस्थेच्या सरचिटणीस नयना पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कोळी महिलांनी सोमवारपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. पालिका प्रशासन आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमुळे मंडईचा पुनर्विकास रखडला आहे. जोपर्यंत पुनर्विकासाचे काम सुरू होत नाही, तोपर्यंत उपोषम मागे घेण्यात येणार नाही, असा इशारा पाटील यांनी दिला आहे.