मुंबई : राज्याच्या सार्वजनिक वाहतुकीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी इंधनावरील खर्च कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी करण्याच्या उद्देशाने राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळात विद्युत बस दाखल केल्या जाणार आहेत. इव्ही ट्रान्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीद्वारे विद्युत बसचा पुरवठा करण्यास नवीन सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले आहे. या वेळापत्रकानुसार पुढील दोन वर्षात पाच हजार विद्युत बस एसटीच्या ताफ्यात दाखल होतील. त्यामुळे ग्रामीण, शहरी आणि निमशहरी भागाला विद्युत एसटी बसने जोडले जाईल.

एसटी महामंडळाच्या अनेक आगारातील बस नादुरुस्त आहेत. त्या नादुरुस्त बस रस्त्यावर धावत असल्याने प्रवाशांची गैरसोय होते. त्यामुळे राज्यात नव्याकोऱ्या विद्युत बस खरेदी करण्यावर भर दिला जात आहे. एसटी महामंडळाने ५,१५० वातानुकूलित विदुयत बस घेण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, मार्च २०२४ ते जानेवारी २०२५ या कालावधीत इव्ही ट्रान्स प्रायव्हेट लिमिटेड या पुरवठादार कंपनीकडून एसटीला नऊ मीटर लांबीच्या १३८ व १२ मीटर लांबीच्या ८२ अशा एकूण २२० बस पुरविण्यात आल्या.

अपेक्षित बस ताफ्यात दाखल न झाल्याने, इव्ही ट्रान्स प्रायव्हेट लिमिटेड या पुरवठादार कंपनीला इशारा पत्र देण्यात आली. तर, करार रद्द करण्यात येणार होता. परंतु, कंपनीला सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले आहे. सुधारित पुरवठा वेळापत्रकानुसार, आता २०२५ वर्षाच्या अखेरीस टप्प्याटप्प्याने ६२० बस, २०२६ वर्षात २,१०० बस आणि २०२७ पर्यंत उर्वरित बसचा पुरवठा केला जाईल. या सुधारित वेळापत्रकानुसार बसचा पुरवठा होण्यासाठी, कोणताही विलंब होऊ नये, यासाठी एसटी महामंडळ लक्ष ठेवून असणार आहेत, अशी माहिती एसटी महामंडळच्या एका अधिकाऱ्याने दिली.

भाडेतत्त्वावरील विद्युत बस पुरवणाऱ्या संस्थेचा करार रद्द करण्याची सूचना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ३ एप्रिल रोजी देखील दिली होती. बस पुरवठादार कंपनीला अंतिम नोटीस पाठविण्याच्या सूचना परिवहन मंत्र्यांनी दिल्या होत्या. तसेच सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास करार रद्द करण्याची कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर, पुन्हा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी २६ मे रोजी करार रद्द करण्याची घोषणा केली होती.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

एसटी महामंडळाने विभागनिहाय नवीन खाते तयार करून विद्युत बसच्या उत्पन्नामधून कंपनीला बिलांची रक्कम देण्यात येत आहे. त्यानुसार ६० कोटी रूपये कंपनीला देण्यात आले आहे. उर्वरित ४० कोटी रक्कम देण्याचे नियोजन केले आहे.