मुंबई : राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार मुंबई महानगरपालिकेने मुंबईतील ६४ झोपडपट्टी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला असून या ६४ योजनांसाठी महापालिकेची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणूनही नियुक्ती करण्यात आली आहे. महापालिकेने ६४ पैकी ४७ झोपु योजनांसाठी स्वारस्य निविदा मागविल्या होत्या. पालिकेकडून नुकत्याच निविदा खुल्या करण्यात आल्या असून ४७ पैकी २१ योजनांच्या निविदेला प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यामुळे आता दोन दिवसांत निविदा अंतिम करून २१ योजनांतील अंदाजे पाच हजार झोपड्यांचे पुनर्वसन मार्गी लावले जाणार आहे.
एकही निविदा सादर न झालेल्या आठ योजना आणि केवळ एक निविदा सादर झालेल्या १८ योजना अशा एकूण २६ योजनांसाठी येत्या दोन-तीन दिवसांत पुन्हा निविदा प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या रखडलेल्या योजना विविध सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून मार्गी लावल्या जात आहेत. त्यानुसार सरकारने महापालिकेकडे ७८ योजना दिल्या होत्या. पण ७८ पैकी ६४ योजना महापालिकेच्या जागेवर असून महापालिकेने या योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर सरकारने या ६४ योजनांसाठी महापालिकेची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करून योजना राबविण्याचा महापालिकेचा मार्ग सोपा केला आहे.
विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाल्यानंतर महापालिकेने या योजनांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र प्रत्यक्षात ६४ पैकी केवळ ४७ योजनांसाठी निविदा काढण्यात आल्या. तांत्रिक, कायदेशीर अडचणींमुळे, न्यायप्रविष्ट प्रकरणे यामुळे उर्वरित योजना राखीव ठेवण्यात आल्या. महापालिकेने मागविलेल्या ४७ योजनांच्या स्वारस्य निविदेला विकासकांचा प्रतिसाद मिळाला. मात्र निविदा खुल्या झाल्यानंतर ४७ योजनांपैकी केवळ २१ योजनांचा चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचे स्पष्ट झाले. तर १८ योजनांसाठी एकही निविदा सादर झाली नसून आठ योजनांसाठी केवळ एक निविदा सादर झाली आहे. त्यामुळे आता पहिल्या टप्प्यात ४७ पैकी केवळ २१ योजना मार्गी लागणार आहेत. यास पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दुजोरा दिला.
प्रतिसाद न मिळालेल्या आठ योजनांसाठी नव्याने निविदा काढण्यात येणार आहेत. मात्र त्याचवेळी नियमानुसार केवळ एकच निविदा आली असल्यासही पुन्हा निविदा काढावी लागते. त्यानुसार २६ योजनांसाठी गुरूवारी वा शुक्रवारी नव्याने निविदा प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी दिली. तर २१ योजनांसाठीच्या आर्थिक निविदाही खुल्या करण्यात आल्या असून दोन ते तीन दिवसांत निविदा अंतिम केल्या जाणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
स्कायलार्क डेव्हल्पर्स, चांडक समूह, जेपी, इन्फ्रा, प्लॅटीनम काॅर्प, रुपारेल रियाल्टी, डीजीएस कंपन्यांच्या या निविदा आहेत. दरम्यान, २१ योजनांच्या माध्यमातून अंदाजे पाच हजार झोपड्यांचे पुनर्वसन केले जाणार असून यातून पालिकेला प्रकल्पबाधितांसाठी अंदाजे ८०० गाळे उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे अधिमूल्याच्या माध्यमातून महापालिकेला किमान ३५० कोटी रुपये महसूल मिळणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
