राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय, ओबीसी, भटक्या-विमुक्त विद्यार्थ्यांनाही संधी मुंबई : परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. खुल्या प्रवर्गाबरोबरच विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गातील (ओबीसी) विद्यार्थ्यांनाही परदेशात शिक्षणाची संधी मिळणार आहे. त्याबाबतच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मराठा आरक्षणासाठी राज्यात उग्र आंदोलने झाली. अजून हा प्रश्न सुटलेला नाही. त्यानंतर आता धनगर समाजानेही अनुसू्चित जमातीचे आरक्षण मिळावे, अशी मागणीकेली आहे. खुल्या प्रवर्गातील तसेच ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमातीतील विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेऊन राज्य सरकारने एकाच वेळी अस्वस्थ असलेल्या मराठा, धनगर आणि ओबीसी समाजाला खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यातील खुल्या तसेच अन्य मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे परदेशातील नामांकित विद्यापीठातील उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू नये म्हणून त्यांना राज्य सरकार शिष्यवृत्ती देणार आहे. योजनेसाठी अंदाजे २० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. राज्य सरकारने या आधी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याची योजना सुरू केली आहे. त्याच धर्तीवर आता खुल्या तसेच अन्य मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी चालू शैक्षणिक वर्षांपासून ही योजना सुरू करण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी २० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. त्यापैकी १० विद्यार्थी खुल्या प्रवर्गातील असतील, तर उर्वरित १० विद्यार्थी इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गाचे असतील. खुल्या प्रवर्गातून लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांचे आणि त्यांच्या पालकांचे सर्व प्रकारचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे, अशी अट घालण्यात आली आहे. इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उन्नत गटात मोडत नसल्याचे - नॉन क्रिमीलेअर- प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहणार आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी परदेशातील अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर त्यांच्या शिक्षणाचा फायदा राज्य सरकारला व्हावा या उद्देशाने शासन निर्णयामध्ये तशी तरतूद करण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत खुल्या व अन्य मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठामध्ये पदवी, पदव्युत्तर पदवी व पीएचडी या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. शिष्यवृत्तीचा कमाल कालावधी पीएचडीसाठी चार वर्षे, पदव्युत्तर पदवीसाठी दोन वर्षे आणि पदव्युत्तर पदविकेसाठी एक वर्ष इतका आहे. ग्रामपंचायत बांधणी योजनेत सुधारणा राज्यातील ग्रामपंचायतींना कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत मिळावी आणि योजनांच्या गतिमान अंमलबजावणीसाठी बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेत सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेसाठी २०१८-१९ यावर्षी ५५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. आता प्रतिवर्षी १४२ कोटी ४३ लाख रुपयांप्रमाणे पुढील चार वर्षांसाठी ५६९ कोटी ७२ लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या बांधकाम नियमांत आणि निधीतही बदल करण्यात आले आहेत. डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन राज्यातील शेती क्षेत्रात रासायनिक खतांचा वाढता वापर तसेच किटकनाशकांचा अति आणि अनावश्यक वापर रोखण्यासाठी सेंद्रिय शेतीला मोठय़ा प्रमाणावर चालना देण्यात येत आहे. त्यानुसार सेंद्रिय शेती-विषमुक्त शेतीच्या राज्य पुरस्कृत योजनेंतर्गत डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या मिशनच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेतीच्या प्रसाराबरोबरच त्यातील शेती मालाच्या वितरणासाठी व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार आहे. यामुळे विषमुक्त फळे, भाजीपाला आणि अन्नधान्य मिळतील. या मिशनसाठी राज्य स्तरावर तसेच जिल्हा स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ आणि वर्धा या विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ांपासून योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने इतर जिल्ह्य़ांतही व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे. निकष आणि नियम * उत्पन्न २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे * मुलींसाठी ३० टक्के जागा राखीव * दहावीपासून पदव्युत्तर पदवी परीक्षेपर्यंत मिळालेले गुण विचारात घेणार * प्रवेश मिळालेल्या विद्यापीठाचे जागतिक नामांकन विचारात घेणार * गुणवत्ता यादी तयार करणार
