मुंबई : महालक्ष्मी रेसकोर्सचे व्यवस्थापन करणाऱ्या रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब (आरडब्ल्यूआयटीसी) आणि विलिंग्डन क्लबमध्ये ५० व्यक्ती आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना मोफत आजीव सदस्यत्व नामनिर्देशित करण्याचा सरकारी निर्णय रद्द करण्याची मागणी कुलाब्यातील भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून केली. या निर्णयामुळे क्लबची रचना बदलेल आणि पर्यायाने भविष्यात क्लब ताब्यात घेतला जाऊ शकतो, अशी भीती नार्वेकर यांनी व्यक्त केली आहे. महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या १२० एकर जागेत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे भव्य मुंबई सेंट्रल पार्क विकसित करण्यास गेल्या आठवड्यात मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. महालक्ष्मी रेसकोर्स येथील रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब यांना भाडेपट्ट्याने दिलेल्या भूखंडावरील कराराची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे या कराराचे नूतनीकरण करण्यात आले. नूतनीकरण करताना अनेक नवीन बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये ५० निशुल्क आजीवन सदस्य नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला आहे. या निर्णयाला नार्वेकर यांनी विरोध केला आहे. हेही वाचा.मोठी बातमी! एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मांना जन्मठेप, ‘या’ प्रकरणी न्यायालयाचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात नार्वेकर यांनी म्हटले आहे की, महालक्ष्मी रेसकोर्स आणि विलिंग्डन हे दोन्ही क्लब शतकाहून अधिक जुने आहेत आणि मुंबईतील प्रमुख क्रीडा आणि सामाजिक क्लबपैकी एक मानले जातात. मुंबईच्या समृद्ध इतिहासाचे आणि सांस्कृतिक वारशाचे ते महत्त्वाचे प्रतीक आहेत. जमीन भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्याच्या बदल्यात सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे चित्र निर्माण होता कामा नये, अशीही सूचना नार्वेकर यांनी केली आहे. हेही वाचा.अमिताभ बच्चन यांच्या घराशेजारील बंगल्याचा लिलाव; दोन हजार चौरस फुटाच्या बंगल्याची आरक्षित किंमत २५ कोटी क्लबमध्ये क्रीडापटुंच्या नामनिर्देशनसाठी निकष निश्चित करा या क्लबमध्ये आजीव सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी सरकार अंतिम निकष ठरवू शकते. जर सरकारला या क्लबमध्ये लोकांना नामनिर्देशित करायचे असेल, तर ते फक्त त्या खेळातील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंपुरते मर्यादित असावे. यामध्ये घोडेस्वारी, पोलो, गोल्फ, टेनिस यांसारख्या खेळातील खेळाडू घेता येवू शकतात. तथापि, अशा लोकांना नामनिर्देशित करण्यासाठी कडक निकष तयार होईपर्यंत या शासन निर्णयला स्थगिती द्यावी, अशीही मागणी नार्वेकर यांनी केली आहे.
