वसई-विरार महापालिका माजी आयुक्त अनिल पवार यांचे ईडीसमोर स्पष्टीकरण

सूत्रांच्या माहितीनुसार, अनिल पवार यांची ईडीने चौकशी केली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात (एसीबी) २०१६ मध्ये दाखल गुन्ह्यांशी हे प्रकरण संबंधीत आहे. आरोप असलेल्या इमारती २००८-०९ ते २०११-१२ दरम्यान बाधण्यात आल्या होत्या. मी २०२२ मध्ये वसई-विरार महापालिकेचे आयुक्तपद स्वीकारले. त्यामुळे आपला या गैरव्यवहाराशी काहीही संबंध नसल्याचा दावा पवार यांनी ईडीच्या चौकशीत केला आहे. तसेच संबंधीत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेशही आपण दिल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. त्यामुळेच मला या प्रकरणात अडकवण्याचा प्रकार झाल्याचा संशय त्यांनी ईडीच्या चौकशीत व्यक्त केला आहे.

दरम्यान, ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी या दाव्यांमध्ये तथ्य नसल्याचे सांगितले. आमच्या हाती काही पुरावे असून त्याची पडताळणी सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसेच काही बेहिशोबी मालमत्तांची माहिती नाशिक व पुण्याची छाप्यांमध्ये मिळाली आहे. तसेच काही सामंजस्य करारही सापडले आहेत. त्यात गोदाम खरेदी करण्याचे व्यवहार सुरू असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तसेच काही बनावट कंपन्यांचीही माहिती ईडीला मिळाली आहे.

सोमवारी १० तासांच्या चौकशीनंतर, अनिल पवार आणि त्यांच्या पत्नी भारती पवार यांनी त्यांच्या आईच्या पुण्यतिथीचे विधी असल्याचे कारण देत तीन दिवसांची सवलत मागितली. तसेच ईडीने मागितलेले आर्थिक दस्तऐवज गोळा करण्यासाठी अधिक वेळही मागितला. ते शुक्रवारी पुन्हा ईडीसमोर पुन्हा जबाब देणार आहेत.

मिरा–भाईंदर पोलीस आयुक्तालयामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या विविध गुन्ह्यांच्या आधारे ईडीने याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात सुमारे ६० एकर क्षेत्रफळावर बेकायदेशीरपणे ४१ राहिवासी व व्यावसायिक इमारती बांधल्याचे निष्पन्न झाले आहे. प्रत्यक्षात या भूखंडावर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र व कचरा डेपोचे आरक्षण होते. आरोपींनी संगनमत करून तेथे अनधिकृत बांधकाम केले. त्यासाठी आरोपी बांधकाम व्यावसायिक आणि स्थानिक दलालांनी मंजुरीची बनावट कागदपत्रे तयार केली होती. त्याद्वारे सामान्य नागरिकांचा विश्वास संपादन करून मोठ्या प्रमाणात सदनिकांची विक्री करण्यात आली. त्यामुळे अनेक गरीब व निरपराध नागरिकांची फसवणूक झाल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.