मुंबई : राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये पूर्णपणे विलीनीकरण करण्याची एसटी कर्मचाऱ्यांची मागणी कायदेशीर आणि व्यावहारिकदृष्टया सुसंग नसल्याने मान्य करू नये अशी शिफारस त्रिसदस्यीय सचिव समितीने सरकारला केली आहे. समितीचा हा अहवाल स्वीकारत सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांची मागणी सरकारने फेटाळून लावली. महामंडळाची तोटय़ातील आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळण्यासाठी सरकारने पुढील चार वर्षे महामंडळास आवश्यक तेवढा निधी सरकारकडून दिला जाणार आहे. संपकरी कर्मचाऱ्यांना १० मार्चपर्यंत कामावर रुजू होण्याची अखेरची संधी सरकारने दिली आहे. एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचारी समजण्यात यावे या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा विचार करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्थापन करण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल शुक्रवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आला. परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी हा अहवाल मांडताना मंत्रिमंडळाने हा अहवाल मान्य केल्याचे सांगितले. सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणाव्यतिरिक्त मागण्या मान्य केल्या असून वेतनवाढही केली आहे. मात्र कर्मचारी विलीनीकरणावर अडून राहिले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीचा विचार करण्यासाठी नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने कर्मचाऱ्यांचा विलीनीकरणाची मागणी ही कायद्याच्या तरतुदीनुसार मान्य करता येणारी नसल्याचे सांगत फेटाळली आहे.
