मुंबई : विनाअनुदानित संस्थांच्या आर्थिक फायद्यासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरणने (एफआरए) स्वत:च्या नियमाचे उल्लंघन करत राज्यातील ६९५ खासगी विनाअनुदानित संस्थांना शुल्कात बेकायदेशीररित्या वाढ करण्याची परवानगी दिल्याचे उघडकीस आले आहे. शुल्कवाढीसाठी २५ ऑक्टोबरनंतर सात वेळा शुल्कवाढीचे प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ दिली. तसेच या प्रस्तावांच्या मान्यतेसाठी ३१ मार्च २०२५ नंतर एफआरएने ४० बैठका घेऊन ६९५ खासगी विनाअनुदानित संस्थांना शुल्कवाढीसाठी परवानगी दिली आहे.
महाराष्ट्र विनाअनुदानीत खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम २०१५ मधील नियमन क्रमांक १४ (१) (क) नुसार पुढील शैक्षणिक वर्षामध्ये शुल्कवाढ करण्यासाठी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत एआरएकडे प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक असते. या कालावधीत आलेल्या प्रस्तावांना एफआरएने ३१ मार्चपर्यंत मान्यता देणे आवश्यक असते. एफआरएने या नियमाचे उल्लंघन करून २५ ऑक्टोबर २०२४ ते १५ जुलै २०२५ या कालावधीत खासगी महाविद्यालयांना सात वेळा शुल्कवाढीचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मुदतवाढ दिली.
मुदतवाढीच्या कालावधीत आलेल्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यासाठी एफआरएने ३१ मार्चनंतर २ एप्रिल ते २३ जुलै २०२५ या कालावधीत सुमारे ४० बैठका घेऊन ६९५ विनाअनुदानित संस्थांना शुल्कात बेकायदेशीररित्या वाढ करण्याची परवानगी दिल्याची बाब शिवसेनेच्या (उबाठा) युवासेनेचे सहसचिव कल्पेश यादव यांनी पत्राद्वारे उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच शुल्कवाढीसाठी महाविद्यालयांना झुकते माप देत एफआरएने प्रस्ताव सादर करण्यासाठी पुन्हा १५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
योग्य निर्णय न घेतल्यास न्यायालयात धाव घेणार
शुल्कवाढीचा प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देऊन त्यांना मान्यता देण्याच्या कृतीतून विद्यार्थी व पालकांचे आर्थिक शोषण करण्यासाठी खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांना मोकळे रान देत असल्याची टीका कल्पेश यादव यांनी केली. एफआरएने ३० ऑक्टोबरनंतर शुल्क वाढीस मान्यता दिलेल्या ६९५ महाविद्यालयांचे प्रस्ताव रद्द करून त्यांना मागील शैक्षणिक वर्षाच्या शुल्क मान्यतेप्रमाणे शुल्क आकारणी करण्याचे आदेश देण्यात यावे, अशी विनंती प्रधान सचिवांना पत्राद्वारे केली आहे. तसेच सरकारने यावर योग्य कारवाई न केल्यास युवासेना न्यायालयात धाव घेईल, असा इशारा यादव यांनी दिला.
एफआरएच्या नियमानुसार प्रस्ताव सादर करण्यास मंजूर
२०१५ च्या कायद्यात मुदतींचा उल्लेख असला तरी, एफआरएच्या स्वतःच्या नियमांनुसार महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक शुल्काचा बोजा टाकू नये यासाठी दरवर्षी शुल्क मंजुरीसाठी एफआरएकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. ३१ ऑक्टोबरनंतर प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ न दिल्यास महाविद्यालये ही प्रक्रिया टाळून स्वत:हून शुल्क आकारू शकतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच एफआरए उशिरा येणारे प्रस्ताव दंडासह स्वीकारते, असे एफआरए सदस्य ॲड. धर्मेंद मिश्रा यांनी सांगितले. एफआरएअंतर्गत येणाऱ्या सर्व महाविद्यालयांना वार्षिक प्रस्ताव सादर करणे अनिवार्य करण्यासाठी नियमामध्ये दुरुस्ती करण्याबाबत सरकारला पत्र पाठविण्यात येईल, असेही मिश्रा यांनी सांगितले.
