वारंवार निवडणुकांमुळे शिक्षणावर दुष्परिणाम!

संविधानाच्या १२९ व्या सुधारणा विधेयकासंदर्भातील संसदेच्या संयुक्त समितीने नुकताच महाराष्ट्राचा दौरा केला. समितीसमोर राज्य सरकारने सादरीकरण केले. त्यामध्ये लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मागच्या तीन निवडणूक वर्षांत राज्य अर्थव्यवस्था कशी प्रभावित झाली याविषयी माहिती दिली. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणूक झाली. २०१४-१५ वर्षात भांडवली खर्चातील वृद्धी उणे ४ टक्के राहिली. महसुली खर्च १ लाख ७७ हजार ५५३ कोटी झाला. महसुली खर्चाची वाढ तब्बल १४ टक्के, तर महसुली तूट ०.६८ आणि राजकोषीय तूट १.७९ टक्के होती. जानेवारी २०१६ मध्ये २५ जिल्हा परिषदा, १० महापालिका आणि पंचायत समित्या व नगरपालिकांच्या निवडणुका झाल्या. परिणामी २०१७-१८ मध्ये भांडवली खर्चात १२ टक्के वाढ, महसुली खर्चात १३ टक्के वाढ झाली. तर महसुली तूट ०.३९ आणि राजकोषीय तूट १.७६ टक्के राहिली. वर्ष २०१९ मध्ये राज्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्याच्या लगतच्या वर्षी भांडवली खर्चातली वृद्धी १६ टक्के आणि महसुली खर्चातली वृद्धी १२ टक्के होती. महसुली जमेमध्ये अवघी २ टक्के वाढ झाली. महसुली तूट निवडणूक वर्षात ०.६४ तर राजकोषीय तूट २.०३ टक्के होती.

सरकारचे म्हणणे काय?

– कोणत्याही एका निवडणुकीसाठी राज्यातील २५ हजार बँक कर्मचारी गुंतून पडतात.

– १९ हजार शाळा-महाविद्यालये अधिग्रहित केली जातात.

– ५ लाख २० हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी चार-पाच दिवस गुंतून पडतात.

– त्यांच्यावर ३१० कोटी रुपये खर्ची पडतात.

– सुमारे ३५ हजार वाहने भाड्याने घ्यावी लागतात.

एकत्र निवडणुकांना राज्याचा पाठिंबा

दर पाच वर्षानी विधानसभा, लोकसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वतंत्र होतात. निवडणुकांच्या वारंवारितेमुळे प्रशासन, राज्याची आर्थिक घडी आणि शिक्षण क्षेत्राला फटका बसतो. त्यामुळे ‘एक देश- एक निवडणूक’ प्रणाली मनुष्यबळ व संसाधनांमध्ये बचत करणारी असल्याने त्यास पाठिंबा आहे, असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.