मुंबई : विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन कनिष्ठ महाविद्यालयातील अकरावीचे ५० टक्के प्रवेश पूर्ण झाल्यानंतर किंवा १ जुलै २०२५ रोजी यापैकी जे प्रथम होईल, त्यावेळी अकरावीचे वर्ग सुरू करण्याची मुभा शिक्षण संचालनालयाने दिली होती. मात्र अकरावी प्रवेशाच्या तांत्रिक बिघाडामुळे जाहीर करण्यात आलेल्या सुधारित वेळापत्रकानुसार १ जुलै २०२५ रोजी अकरावीचे वर्ग सुरू होणे अशक्य आहे.
दरवर्षी अकरावी प्रवेश प्रक्रियेला विलंब होत असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. त्यामुळे यंदा दहावीचा निकाल १५ दिवस अगोदर लावण्यात आला. तसेच दरवर्षी अकरावीचे वर्ग सुरू होण्यास विलंब होत असल्याने विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेता यंदा अकरावीचे वर्ग ११ ऑगस्टपूर्वी सुरू करण्याची मुभा शिक्षण संचालनालयाने दिली होती. मात्र विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी घेतलेल्या या दोन्ही निर्णयाला ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणींमुळे हरताळ फासला आहे.
यंदा प्रथमच राज्यभरात ऑनलाईन पद्धतीने अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. मात्र अकरावी ऑनलाईन प्रक्रियेत येत असलेल्या तांत्रिक अडचणीमुळे प्रवेश प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली आहे. शिक्षण संचालनालयाच्या जुन्या वेळापत्रकानुसार पहिली फेरी १० ते १८ जूनदरम्यान होणार होती. तर २० जूननंतर दुसरी फेरी जाहीर होणार होती. मात्र संकेतस्थळावरील तांत्रिक अडचणींमुळे शिक्षण संचालनालयाला अकरावी प्रवेश प्रक्रिया लांबवणीवर टाकावी लागली. नव्या वेळापत्रकानुसार २६ जून ते ३ जुलैदरम्यान पहिली फेरी राबविण्यत येणार आहे. पहिली फेरीच ३ जुलै रोजी संपणार आहे. तसेच पहिल्या फेरीमध्ये अनेक महाविद्यालयांच्या ५० टक्के जागा भरल्या जात नाहीत. त्यामुळे १ जुलै रोजी अकरावीचे वर्ग सुरू होणे अशक्य आहे.
वर्ग सुरू करण्याबाबतची सूचना
शालेय शिक्षण विभागाने ६ मे २०२५ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार यंदा अकरावीचे वर्ग ११ ऑगस्टपासून सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र दरवर्षी अकरावीचे वर्ग सुरू होण्यास विलंब होत असून विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन यंदा अकरावीचे वर्ग ११ ऑगस्टपूर्वी सुरू करण्याची मुभा शिक्षण संचालनालयाने दिली होती.
कनिष्ठ महाविद्यालयातील एकूण प्रवेश क्षमतेपेकी ५० टक्के प्रवेश पूर्ण झाल्यानंतर किंवा १ जुले २०२५ यापैकी जे प्रथम होईल, त्यावेळी व्यवस्थापनाला इयत्ता ११ वीचे वर्ग सुरू करण्याची मुभा शिक्षण संचालनालयाकडून कनिष्ठ महाविद्यालयांना देण्यात आली होती.