घाटकोपर फलक दुर्घटना : आरोपी भावेश भिंडेचा जामीन रद्द करा, सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला सरकारचे उच्च न्यायालयात आव्हान

फलक दुर्घटनेसाठी भिंडे प्रामुख्याने जबाबदार होता याचे ठोस पुरावे आपल्याकडे आहेत. याशिवाय, या दुर्घटनेत १७ जण मृत्यूमुखी पडले होते. हे एकमेव आणि गंभीर कारण भिंडे याचा जामीन रद्द करण्याच्या आणि या प्रकरणातून दोषमुक्तीच्या त्याच्या मागणीला विरोध करण्यासाठी पुरेसे आसल्याचे सरकारने याचिकेत म्हटले आहे. सत्र न्यायालयाने १९ ऑक्टोबर रोजी भिंडे याला जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर, फलक दुर्घटनेनंतर जनतेत निर्माण झालेला संताप कमी करण्याच्या एकमेव उद्देशाने आपल्याला या प्रकरणात गोवण्यात आल्याचा दावा करून भिंडे याने प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याच्या मागणीसाठी सत्र न्यायालयात अर्ज केला आहे. सत्र न्यायालयाने पोलिसांना त्याच्या अर्जावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

हेही वाचा – मुंबई : मार्चपासून मेट्रोची धाव वरळीपर्यंतच

हेही वाचा – मानखुर्दमधील भुयारी मार्ग डागडुजीच्या प्रतीक्षेत

u

दरम्यान, भिंडे याने आधी अटकेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते व अटक बेकायदा ठरवून तातडीने जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाने मात्र त्याची अटक कायदेशीर ठरवून त्याची याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर, भिंडे याने सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. सत्र न्यायालयाने ऑक्टोबर महिन्यात त्याला जामीन मंजूर केला होता. फलक दुर्घटना हे प्राक्तन होते. त्यासाठी आपल्याला जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही. याशिवाय, राजकीय सूडबुद्धीमुळे आपल्याला या प्रकरणी गोवण्यात आले आहे, असा दावा भिंडे याने जामिनाची मागणी करताना केला होता. त्याचप्रमाणे, इगो मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या स्थापनेपासून ते हे महाकाय फलक लावले जाईपर्यंत आपण कोणत्याही प्रकारे कंपनीशी संबंधित नव्हतो. या काळात सध्या जामिनावर असलेल्या प्रकरणातील सहआरोपी जान्हवी मराठे या कंपनीच्या संचालकपदी कार्यरत होत्या आणि २१ डिसेंबर २०२३ रोजी त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आपण कंपनीच्या संचालकपदाचा कार्यभार हाती घेतला. तोपर्यंत दुर्घटनाग्रस्त महाकाय फलक लावण्यात आले होते आणि त्याच्यावरील जाहीरातही प्रसिद्ध झाली होती, असेही भिंडे याने जामीन अर्जात म्हटले होते.