गिरीश महाजन यांना वाचविण्यासाठी तापीपूर्णाप्रकरणी चौकशी नाही? माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर अनेक आरोप झाले असले तरी केवळ भोसरी येथील एमआयडीसीच्या जमीनखरेदीप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. भुसावळ येथील तापीपूर्णा साखर कारखान्याच्या नावाखाली जमीन खरेदी प्रकरणाची चौकशी केल्यास जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन हेही अडचणीत येण्याची शक्यता असल्याने त्याबाबत चौकशी करणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टाळले असल्याचे समजते. आयोग कायद्यानुसार चौकशी केल्यास त्याला नियमित मोठी प्रसिद्धी मिळेल आणि भाजप व सरकारची मोठी अडचण होईल, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. खडसे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आणि सामाजिक कार्यकर्त्यां अंजली दमानिया यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केल्यावर सर्व आरोपांची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. खडसे यांनीही राजीनामा देताना चौकशीला सामोरे जाण्याची तयारी दाखविली होती. याच दरम्यान तापीपूर्णा कारखान्याच्या जमीनखरेदीबाबतही वाद निर्माण झाला. कारखान्यासाठी जमीन द्यावी, कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी दिली जाईल, अशी आश्वासने देऊन वैयक्तिक नावाने जमीनखरेदी करण्यात आली. त्यात महार वतनाचीही जमीन असल्याचा आरोप झाला. ही जमीन परत करण्याची मागणी मूळ जमीनमालकांनी केली आहे. खडसे हे कारखान्यासाठी मुख्य प्रवर्तक असून गिरीश महाजन हे संचालक आहेत. याप्रकरणीही उच्चस्तरीय चौकशी केली, तर गिरीश महाजन यांनाही त्याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केवळ भोसरी जमीनखरेदी प्रकरणीच न्या. झोटिंग यांच्याकडून चौकशी केली जाणार आहे. * खडसे यांनी याप्रकरणी मंत्रिपदाचा दुरुपयोग केला आहे का आणि त्यांनी कुटुंबीयांच्या नावे जमीनखरेदी करणे उचित आहे का, या मुद्दय़ांवर न्या. झोटिंग हे खडसे यांची चौकशी करतील. शासनाला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. न्या. झोटिंग हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये १९९९ ते २००६ या कालावधीत न्यायमूर्ती होते. * खडसे यांच्या जमिनी, मालमत्ता आदींचा तपशील जाहीर करून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी दमानिया यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. पण ती मान्य न झाल्याने आता उच्च न्यायालयात जनहित याचिका सादर केली जाणार आहे.
