सध्या बीडीडी चाळींतील सेवानिवासस्थानांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या २२५० पोलिसांना बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पात उभ्या राहणाऱ्या इमारतींमध्ये २५ लाखांत घर देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. मात्र युतीच्या काळात भाजपाने बीडीडीतील पोलिसांना मोफत घर देण्याचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाची आठवण करून देत पोलिसांनी पुनर्विकासात मोफत घर देण्याची मागणी नव्या सरकारकडे केली आहे. या मागणीसाठी लवकरच पोलीस कुटुंबीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहेत. मोफत घरे मिळवित या मागणीसाठी न्यायालयात धाव - बीडीडीतील पोलिसांनी बीडीडी पुनर्विकासात मोफत घरे मिळवित या मागणीसाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. या मागणीसाठी पोलीस कुटुंबियांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले होते. ही मागणी तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने मान्य केली होती. मात्र मोफत घरे न देता त्यासाठी बांधकाम शुल्क आकारण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला होता. त्यानुसार ५० लाखांत घर देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र ही किंमत पोलिसांना मान्य नसल्याने तत्कालीन आघाडी सरकारने घरांच्या किमती २५ लाख केल्या. याबद्दल तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची ‘मातोश्री’वर जाऊन पोलिसांनी भेट घेऊन आभार मानले होते. मागणी स्थानिक आमदार कालिदास कोळंबकरांकडे करण्यात आली - आता मात्र याच पोलिसांनी मोफत घरांची मागणी केली आहे. ही मागणी स्थानिक आमदार कालिदास कोळंबकर यांच्याकडे करण्यात आली आहे. तसेच यासाठी लवकरात लवकर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्यात येणार आहे. मोफत घरे देण्याचा निर्णय घेऊन पोलिसांना दिलासा द्यावा - कोळंबकर “देवेंद्र फडणवीस यांनी बीडीडीतील पोलिसांना मोफत घरे देण्याची भूमिका घेतली होती. आता ते पुन्हा सत्तेत आले आहेत. त्यामुळे त्यांनी मोफत घरे देण्याचा निर्णय घेऊन पोलिसांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी पोलिसांच्या संघटनेने केली आहे. पोलिसांना मोफत घरे देण्याची भाजपा आणि देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांना भेटू आणि ही मागणी त्यांच्या समोर मांडू.”, असे कालिदास कोळंबकर यांनी सांगितले.
