केंद्र सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी जागा संपादित करण्यासाठी गोदरेज अॅण्ड बॉयस कंपनीने संमती दिली होती. त्यामुळे प्रकल्पासाठी योग्य ती जागा निवडून त्यानुसार जागेवरील प्रकल्पाचा आराखडा आखला. एवढे सगळी प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर नुकसान भरपाईचा मुद्दा उपस्थित करून कंपनीतर्फे आता जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेला विरोध केला जाऊ शकत नाही, असा दावा केंद्र सरकारतर्फे सोमवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
नुकसान भरपाईच्या मुद्यावरून कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्याच्या सरकारच्या आदेशआला आणि भूसंपादन कायद्यातील दुरुस्तीच्या वैधतेला कंपनीने आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठासमोर सध्या कंपनीच्या याचिकेवर नियमित सुनावणी सुरू आहे. त्यावेळी नुकसान भरपाई हा स्वतंत्र मुद्दा आहे. परंतु प्रकल्पासाठीच्या जमीन संपादनाला आधी संमती दिल्यानंतर कंपनी आता न्यायालयात येऊन त्याला विरोध करू शकत नाही. किंबहुना आता फक्त नुकसान भरपाईचा मुद्दा निकाली निघायचा आहे, असा दावा नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनच्या वतीने अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंह यांनी सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी केला. प्रकल्प राबवण्यासाठी केंद्र सरकारने कंपनीशी करार केला आहे.
हेही वाचा >>> महाराष्ट्रात बुलेट ट्रेनसाठी ९८ टक्के भूसंपादन
हा प्रकल्प सार्वजनिक आणि राष्ट्रीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. गुजरातमध्ये प्रकल्पासाठीच्या जमीन संपादनाचे काम पूर्ण झाले आहे. महाराष्ट्रात ९७ टक्के जमीन संपादित केली गेली असून याचिकाकर्त्या कंपनीशी संबंधित फक्त दोन जागा संपादित करायच्या आहेत, असे सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच कंपनीमुळे महाराष्ट्रात प्रकल्पासाठीच्या जमीन संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकलेली नाही हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. एवढेच नव्हे, तर प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करण्याची ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होऊ शकली नाही, तर प्रकल्पाचा खर्चही वाढत जाईल, असेही सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले.
कंपनीला नुकसान भरपाईची चिंता असेल तर जास्त भरपाईचा विचार केला जाऊ शकतो आणि नंतर मंजूर केला जाऊ शकतो, असा दावाही सिंह यांनी केला. न्यायालयाने नुकसान भरपाईच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यास ती दिली जाईल, परंतु प्रकल्प रोखून धरू नये, असेही , सिंह यांनी स्पष्ट केले.
