गोरेगाव – मुलुंड जोडरस्त्याच्या बोगद्यासाठी चित्रनगरीतील झाडे हटवण्यास परवानगी, बोगद्याच्या कामाला लवकरच सुरुवात होण्याची शक्यता

मुंबईतील पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी गोरेगाव – मुलुंड जोड रस्ता प्रकल्पाचे काम मुंबई महानगरपालिकेने हाती घेतले आहे. या प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यात बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाखालून जुळा बोगदा तयार करण्यात येणार आहे. प्रत्येकी ४.७ किलोमीटर अंतराच्या आणि ४५.७० मीटर रुंदीचा हा जुळा बोगदा असेल. त्याकरीता गोरेगांव येथील दादासाहेब फाळके चित्रनगरी येथे खड्डा खणून (शाफ्ट) टीबीएम जमिनीखाली उतरावे लागणार आहे. हा खड्डा खणण्यासाठी फिल्म सिटी परिसरात ९५ झाडे तोडण्याची परवानगी मुंबई महापालिकेने मागितली होती.

मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर महापालिकेने ही मागणी मांडली होती. पर्यावरण संरक्षण आणि विकास यामध्ये समतोल राखणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवत, सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी वृक्ष प्राधिकरणाला मुंबई महापालिकेच्या विनंतीवर विचार करण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे बोगद्याच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामाला लवकरच सुरुवात होणार आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाची आदेशाची प्रत अद्याप प्राप्त झालेली नसल्याचे पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मागवलेली काही कागदपत्रे मुंबई महापालिकेला सादर करावी लागणार आहेत. त्यानंतरच कामाला सुरुवात होणार आहे. त्यानुसार केवळ शाफ्ट म्हणजेच खड्डा खणण्यासाठीच चार महिन्यांचा अवधी लागणार असून त्यानंतर प्रत्यक्ष बोगदा खणण्याच्या कामाला सुरूवात होणार आहे. बोगदा खणण्याचे काम साधारण दीड ते दोन वर्षे चालणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. जुळ्या बोगद्यासाठी आवश्यक असलेली १९.४३ हेक्टर वनजमीन मुंबई महानगरपालिकेकडे वळती करण्यास केंद्रीय पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय (MoEF&CC) यांची अंतिम मान्यताही नुकतीच मिळाली आहे.

संजय गांधी उद्यानातील एकही झाड जाणार नाही

टीबीएम कार्यान्वित करण्यासाठी आणि टनेल शाफ्ट खोदण्यासाठी जागा मोकळी करावी लागणार असून त्यासाठी ९५ झाडे हटवावी लागणार आहेत. ही झाडे चित्रनगरी परिसरातील असतील, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील एकही झाड तोडण्यात येणार नाही, असेही मुंबई महापालिकेने स्पष्ट केले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी आरे वसाहतीतील मुंबई मेट्रो कारशेड प्रकल्पाच्या सुनावणीदरम्यान झाडांची तोड करण्यापूर्वी न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक केलेले असल्यामुळे ही याचिका खबरदारी म्हणून दाखल करण्यात आली होती. खंडपीठाने पालिकेला यावर तज्ज्ञांचा अहवाल व वृक्षतोडी बदली पुनर्वनीकरण (अफॉरेस्टेशन) योजना सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, पुढील सुनावणीसाठी १२ ऑगस्ट ही तारीख निश्चित केली आहे आणि त्यापूर्वी कोणतेही झाड तोडता येणार नाही, हेही स्पष्ट केले आहे.

प्रवासाचा वेळ वाचणार

गोरेगाव – मुलुंड जोडरस्ता प्रकल्प सुमारे १२.२० किलोमीटर लांबीचा असून हा प्रकल्प एकूण चार टप्प्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे. या संपूर्ण प्रकल्पामुळे पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांदरम्यान प्रवासाची वेळ ७५ मिनिटांवरून २५ मिनिटांवर येणार आहे. मुंबईकरांच्या प्रवास वेळेत आणि इंधनाची बचत होणार आहे. तसेच, कार्बन उत्सर्जनात दरवर्षी सुमारे २२ हजार ४०० टन इतकी घट होणार आहे. या प्रकल्पामुळे विशेषत: उत्तर मुंबईतील वाहतुकीस मोठा फायदा होणार असून वाहतूक कोंडीपासून दिलासा मिळणार आहे. जोगेश्वरी – विक्रोळी जोडरस्त्याच्या तुलनेत या नवीन जोडरस्त्यामुळे प्रवासाचे अंतर सुमारे ८.८० किलोमीटरने कमी होणार आहे. इंधन वापरात बचत, मुंबईच्या वायू गुणवत्ता निर्देशांकातही (एक्यूआय) सुधारणा होण्यास मदत होणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.