मुंबई: मराठा समाजाच्या आंदोलनावर मार्ग काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली असून ही समिती चर्चा करुन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र मराठे आणि ओबीसींना समोरा समोर आणून राज्यातील वातावरण बिघडविण्याचा प्रयत्न काहींनी सुरू केला असून मराठा आंदोलनावर पोळी भाजणाऱ्यांचेच तोंड भाजेल, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिला. मराठा आंदोलकांनी दुपारी काही ठिकाणी हुल्लडबाजी करुन वाहतूक व्यवस्था रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे या आंदोलनाला गालबोट लागणार नाही याची खबरदारी घ्यावी लागले असा सूचक इशाराही त्यानी आंदोलकांना दिला.
मराठा समाजास ओबीसीतून आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जगांरे पाटील यांनी आजपासून आझाद मैदानात उपोषण सुरू केले आहे. . शासनाची पण भूमिका सहकार्याचीच आहे. मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रशासनाला काम करावे लागत आहे. प्रशासनावरही काही बंधने न्यायालयाने टाकलेली आहेत. या बंधनात राहूनच प्रशासन लोकशाही पद्धतीने आंदोलकांना सगळे सहकार्य करीत असल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला.
मराठा समाजाच्या मागण्याची सोडवणूक करण्यासाठी जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली असून या समितीला मंत्रिमंडळाचे अधिकार आहेत. आंदोलकांच्या मागण्यांवर समितीने कार्यवाही सुरू केली असून शिंदे समितीचे कामकाज तसेच अन्य बाबींवर समितीची एक बैठकही झाली आहे. ही समिती आंदोलकांशी तसेच आमच्याशी चर्चा करुन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करेल. मात्र हा मार्ग काढतांना दोन समाजात वाद होणार नाही याचीही खबरदारी घ्यावी लागेल. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सरकार नेहमीच सकारात्मक राहिले असून यावेळीही सहकार्याचीच भूमिका राहिल असे फडणवीस यांनी सांगितले.
आमच्या सरकारनेच मराठा समाजास १० टक्के आरक्षण दिले असून त्यानुसार भरतीमध्येही आरक्षण लागू झाले आहे. सारथी, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून सरकारने मराठा समाजासाठी अनेक योजना राबविल्या असून यापुढेही चर्चेतून मार्ग काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. विरोधी पक्षांनीही सोयीच भूमिका न घेता ठोस आणि कायदेशीर भूमिका घ्यावी. दोन्ही समाजात भांडणे लावून राजकीय फायदा उठविण्याचा विरोधकांचा डाव आहे.अशा प्रकारे आंदोलनावर पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांचीच तोंड भाजतील.मुंबई आणि राज्यातील सामाजिक स्वास्थ्य बिघणार नाही याची काळजी घेऊन सरकारला निर्णय करावा लागेल. पण दोन समाजांना, लोकांना अशा प्रकारचे एकमेकांसमोर झुंजवणे हे या सरकारचे धोरण नाही. मराठा समाज्या मागण्यांवर चर्चेतून मार्ग काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमुद केले.
