दोन साखर कारखान्यांच्या कर्जाला सरकारची थकहमी मुंबई : महाराष्ट्राचे साखर उद्योगातील स्थान विचारात घेता जागतिक दर्जाचे साखर संग्रहालय पुणे येथे उभारण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच दोन साखर कारखान्यांच्या एकू ण २८ कोटी रुपयांच्या अल्प मुदतीच्या कर्जास राज्य सरकारची थकहमी देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. पुणे यथील साखर संकुलातील जागेत साखर संग्रहालय उभारण्यात येईल. साखर संग्रहालयास प्रशासकीय मान्यता देणे, संग्रहालयाचे डिझाईन अंतिम करणे, निधी उपलब्ध करुन देणे, संग्रहालयाच्या बांधकाम विषयक कामकाजाचा आढावा घेणे यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय नियामक समिती तसेच सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर संग्रहालयाच्या प्रत्यक्ष उभारणी कामकाजावर देखरेखीसाठी कार्यकारी समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. साखर संग्रहालय उभारणीसाठी अंदाजे ४० कोटी रुपयांपर्यंत खर्च अपेक्षित असून त्यासाठी शासनाने साखर आयुक्तांना तीन वर्षात ह निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. साखर संग्रहालयाच्या उभारणीबाबतचे आरेखन राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेतून निवड करण्यात येईल. गाळप हंगाम २०२१-२२ करीता राज्यातील दोन सहकारी साखर कारखान्यांच्या २८ कोटी रुपयांच्या अल्पमुदत कर्जास शासन थकहमी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राजगड सहकारी साखर कारखाना लि.,ता.भोर, जि. पुणे व सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखाना लि. चंद्रभागानगर, ता.पंढरपूर, जि. सोलापूर या दोन सहकारी साखर कारखान्यांना अनुक्रमे रक्कम दहा कोटी रुपये व अठरा कोटी रुपये अशा २८ कोटी रुपये अल्पमुदत कर्जास थकहमी देण्यात येईल. शासन हमी देण्यात आलेल्या कारखान्यांवर बँकेने पूर्ण वेळ सनदी लेखापाल/कॉस्ट अकाऊंटन्ट नेमावा. २०२१-२२ हंगामास शासन हमीची मुदत फक्त एक वर्ष राहील. लसीकरणाचा वेग वाढविण्याच्या सूचना राज्यात २१ सप्टेंबर रोजी करोना लशीच्या ३६ लाख मात्रा शिल्लक होत्या, त्याची दखल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये कमी लस मात्रा दिल्या गेल्या आहेत, तेथे लसीकरणाचा वेग मोठ्या प्रमाणावर वाढण्यिाचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्य विभागाला मंत्रिमंडळ बैठकीत दिले. राज्यातील करोना रुग्णांचा मृत्युदरही गेल्या महिन्याभरात देशातील सरासरी मृत्युदरापेक्षाही कमी झाला आहे. पुणे, ठाणे, अहमदनगर, मुंबई आणि सातारा या पाच जिल्ह्यांमध्ये २९ हजार ८४१ उपचाराधीन रुग्ण असून हे प्रमाण ७३.३० टक्के इतके आहे.
