सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही आता ‘झोपु’मध्ये घरे !

मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत (झोपु) झोपडीधारकांव्यतिरिक्त सर्वसामान्यांसाठी परवडणारी घरे व भाडेतत्त्वावरील घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या योजनेत पात्र झोपडीधारकांबरोबरच अपात्र झोपडीधारकांचाही शिरकाव होणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीही बांधण्याची मुभा देण्यात येणार आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर या योजनेची व्याप्ती वाढवून आणि तिला गती देत सर्वसामान्यांबरोबर बिल्डरांचेही चांगभले करणारा हा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

मुंबई महानगर हे ५० टक्क्यांहून अधिक झोपडपट्टय़ांनी व्यापले आहे. मुंबईतील झोपडपट्टय़ा कमी करण्यासाठी आणि तेथील रहिवाशांचे त्याच जागी पुनर्वसन करण्यासाठी १५ ऑक्टोबर १९९७ पासून ही ‘झोपु’ योजना अमलात आली. या योजने अंतर्गत झोपडीधारकांना मोफत व मालकी हक्काने घरे दिली जातात. मात्र, पात्रतेसाठी १ जानेवारी १९९५ ही त्या जागी राहत असल्याची अंतिम तारीख ठरविण्यात आली. सत्ताकारणासाठी या योजनेत वेळोवेळी बदल करण्यात आला. आता २००० सालापर्यंतच्या झोपडय़ा पुनर्विकास योजनेसाठी पात्र ठरविण्यात येतात; परंतु तरीही गेल्या २० वर्षांत ही योजना धिम्या गतीनेच सुरू राहिली. पात्र-अपात्र झोपडीधारकांच्या वादामुळे ही योजना वेगाने पुढे जात नव्हती. परिणामी विकासकही त्यात फारसे स्वारस्य दाखवत नव्हते. त्यामुळे मूळ योजनेतच मोठे बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार नगरविकास विभागाने बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करण्यास मान्यता देणारी अधिसूचना जारी केली आहे.

सध्याची झोपु योजना..

• मुंबईतील पात्र झोपडपट्टीधारकांसाठी मोफत घरे बांधणे. संक्रमण शिबिरे उभारणे.
• विकासकांसाठी खुल्या बाजारात विकण्यासाठी घरे बांधणे.  अन्य भागांतील झोपडपट्टीवासीयांसाठी घरे उपलब्ध करून देणे.
• प्रकल्प बाधितांसाठी घरे बांधून ती मुंबई महापालिकेच्या ताब्यात देणे.

योजनेतील बदल..

• विकास नियमावलीच्या ३३ (१०)मध्ये बदल करून योजनेच्या व्याप्तीत वाढ.
• या योजनेत आता अल्प उत्पन्न गटासाठी परवडणारी घरे, तसेच भाडय़ाची घरे बांधण्यास मान्यता.
• अपात्र झोपडपट्टीधारकालाही या योजनेत घर.  मात्र त्यासाठी वाजवी किंमत मोजावी लागेल.