‘डिजिटल ट्रॅकिंग’द्वारे औषधातील विषारी रसायनांवर सरकारचा कडक लगाम!

हा आदेश मध्यप्रदेशातील २० पेक्षा अधिक बालकांचा डाएथिलीन ग्लायकॉल (डिइजी) दूषित खोकल्याच्या सिरपमुळे झालेल्या मृत्यूनंतर देण्यात आला आहे. डिइजी हे गोड चव असलेले पण अत्यंत विषारी रसायन असून ते प्रामुख्याने औद्योगिक सॉल्व्हेंट म्हणून वापरले जाते. १९३७ मध्ये अमेरिकेतही एका औषधी द्रव्यामुळे १०० हून अधिक मृत्यू झाले होते, तर २०२२-२४ दरम्यान गॅम्बिया, उज्बेकिस्तान आणि कॅमेरूनमध्ये भारतातून निर्यात झालेल्या खोकल्याच्या सिरपमुळे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार १४१ बालकांचा मृत्यू झाला होता. आता भारत सरकारने या घटनानंतर औषध सुरक्षेवर अधिक कडक पाऊले उचलली आहेत.

याबाबत डीसीजीआय प्रमुख डॉ. राजीव सिंग रघुवंशी यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले की, उच्च जोखमीच्या सॉल्व्हेंट्स,जसे की प्रोपिलीन ग्लायकॉल यांच्या पुरवठा साखळीवर आणि गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ओएनडीएलएस पोर्टलवर स्वतंत्र डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टीम विकसित करण्यात आली आहे.या सिस्टीमद्वारे प्रत्येक उत्पादकाला त्यांच्या उत्पादनाच्या बॅचचा तपशील, प्रमाण आणि विक्रीस गेलेल्या विक्रेत्यांची नोंद ओएनडीएलएसवर अपलोड करावी लागेल. जर एखाद्या उत्पादकाकडे आधीच परवाना असेल, तर त्यालाही जुना परवानन्व्यवस्थापन अंतर्गत माहिती सादर करावी लागेल.अलीकडे मध्यप्रदेशातील खोकल्याच्या सिरपमधील डिइजीमुळे २० पेक्षा अधिक बालकांचा मृत्यू झाल्याची घटना केंद्रीय औषध नियंत्रण संस्था आणि आरोग्य मंत्रालयासाठी धोक्याची घंटा ठरली. त्यानंतर सर्व राज्यांना औषधांच्या गुणवत्तेची पडताळणी आणि बालरोगांसाठीच्या सिरपच्या तर्कसंगत वापरावर देखरेख ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले.याच पार्श्वभूमीवर केंद्राने शेड्युल एम अंतर्गत औषध कारखान्यांच्या तपासणीसाठी व्यापक मोहीम सुरू केली आहे.

ओएनडीएलएस हे सीडॅक (सेंटर फऑर डेव्हलपमेंट ऑफ ॲडव्हान्स कॉम्पुटिंग) आणि सीडीएससीओ यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून विकसित केलेले एक एकात्मिक डिजिटल पोर्टल आहे. हे पोर्टल देशभरातील औषध व सौंदर्यप्रसाधन परवान्यांसाठी सिंगल विंडो प्रणाली म्हणून कार्य करते. या नव्या सुधारणा लागू झाल्यानंतर, देशातील सुमारे ८०० सॉल्व्हेंट उत्पादक व ५००० औषध उत्पादक कंपन्यांना यावर नोंदणी करावी लागणार आहे. भारताची औषध निर्यात जवळपास २.२ लाख कोटी रुपयांची असून जगभरातील २०० देशांमध्ये औषध पुरवठा केला जातो. या पार्श्वभूमीवर औषधाची गुणवत्ता हा कळीचा मुद्दा असून यात काही कमरता आढळल्यास निर्यातीवर विपरित परिणाम होऊ शकतो.जागतिक आरोग्य संघटनेच्या २०२४ च्या अहवालानुसार भारतात तयार झालेल्या औषधांपैकी ५ टक्के उत्पादने गुणवत्ता चाचणीत अपयशी ठरतात. अनेक राज्यात औषध कंपन्यांमध्ये प्रमाणीकरणाच्या कामात त्रुटी आढळून आल्या आहेत तर गुणवत्तापूर्ण औषधाअभावी २०२४ मध्ये देशात ३५० पेक्षा जास्त गंभीर विषबाधा प्रकरणे नोंदविण्यात आली आहेत. या पार्श्वभूमूवर डीसीजीआयने सर्व उत्पादकांना सूचित केले आहे की कोणतेही सॉल्व्हेंट किंवा सिरप या डिजिटल नियमांचे पालन न करता बाजारात आणले जाऊ नयेत. संबंधित बॅचची तपशीलवार माहिती नोंदवल्यानंतरच विक्रीला परवानगी दिली जाईल. तसेच राज्य औषध नियंत्रकांना निरीक्षण, नमुना चाचणी व उत्पादकांना प्रशिक्षण देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

डिजिटल ट्रॅकिंगमुळे औषध उद्योगात पारदर्शकता येईल आणि डीइजी व इजी सारख्या विषारी घटकांचा वापर लपविणे अशक्य होईल. भारतातील औषध निर्यातीवरील आंतरराष्ट्रीय विश्वास परत मिळविण्यासाठी हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे याक्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.डाएथिलीन ग्लायकॉलसारख्या घटनांनी जगभर भारताच्या औषध निर्यातीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. आता ‘डिजिटल ट्रॅकिंग सिस्टीम’ लागू करून भारताने औषध सुरक्षेच्या दिशेने निर्णायक पाऊल उचलले आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात अशा विषबाधा आणि बालमृत्यू टाळण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास औषध नियंत्रण विभागाने व्यक्त केला आहे.