मुंबई: सरकारी अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यावर सरकारने नियंत्रण आणले आहे. अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येणाऱ्या परदेश दौऱ्याचा सरकारला काय उपयोग होणार याचा तपशील द्यावा लागणार आहे. हा तपशील असलेला अर्ज भरून दिल्यानंतरच दौऱ्याला सरकारची परवानगी मिळणार आहे. अभ्यास दौरे तसेच प्रशिक्षणाच्या नावाने सरकारी अधिकारी अभ्यास दौरा करतात. त्यासाठी प्रस्ताव परिपूर्ण अवस्थेत सरकारला सादर केले जात नाहीत. त्याचप्रमाणे कागदपत्रांमध्ये त्रुटी तसेच अनेकदा विसंगती असते. बऱ्याचदा चार ते पाच अधिकारी एकत्र एकावेळी परदेश दौऱ्यावर जात असतात. यामध्ये सनदी अधिकारी, सार्वजनिक उपक्रम मंडळे, महामंडळे इत्यादी पदाधिकाऱ्यांचे पथकच परदेश दौऱ्यावर जाते. यावर आता सरकारकडून नियंत्रण आणण्यात आले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णयाद्वारे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
परदेश दौरा सरकार किंवा सरकारी अधिपत्याखालील संस्थेकडून काढण्यात आले असेल तर त्याच्या खर्चाची माहिती जर तो खासगी संस्थेकडून काढण्यात आला तर दौऱ्यामागचे नेमके कारण काय. आणि या संस्थेच्या उत्पन्नाचा नेमका स्रोत काय याचीही माहिती अर्जात नमूद करावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे सदरचा दौऱ्याचे प्रयोजन व दौरा सरकारला कसा उपयुक्त ठरेल याचीही माहिती द्यावी लागणार आहे. काही अधिकारी परस्पर स्वतःच्या नावाने परदेश दौऱ्याची निमंत्रणे मिळवतात. त्यामुळे दौऱ्याचे निमंत्रण कोणामार्फत आले, निमंत्रण देणाऱ्या संस्थेचा तपशीलही सामान्य प्रशासन विभागाला सादर करावा लागणार आहे.
सनदी अधिकाऱ्यांना मंत्र्यांची परवानगी लागणार
विशेष म्हणजे सनदी अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांवरही नियंत्रण आणण्यात आले आहे. सनदी अधिकाऱ्यांना परदेश दौऱ्यावर जावे लागणार असेल तर संबंधित दौऱ्याला खात्याच्या मंत्र्यांची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे परदेश दौऱ्याच्या शिष्टमंडळात खासगी व्यक्तीचा समावेश असल्यास त्याची इत्थंभूत माहिती सामान्य प्रशासन विभागाला द्यावी लागणार असून त्यानंतर परदेश दौऱ्याला परवानगी दिली जाणार आहे.
