सहकार कायदा सुधारणा विधेयक जुन्याच स्वरुपात मंजूर मुंबई : सहकार कायद्यात दुरुस्ती करताना सहकारी संस्थांना कारवाईतून सूट देण्याच्या तरतुदीचा फेरविचार करावा ही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केलेली शिफारस विधानसभेने फेटाळून लावत जुन्याच स्वरूपात विधेयक बुधवारी मंजूर केले. केंद्र सरकारने सन २०१३मध्ये ९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून सहकार कायद्यात सुधारणा केल्या होत्या. मात्र काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या तरतुदी रद्दबातल ठरविल्या. यामुळे राज्य सरकारने पुन्हा सहकार कायद्यात सुधारणा करीत आधीचेच नियम, तरतुदींचा समावेश केला. या सुधारणा करताना सहकार कायद्यातील कोणत्याही तरतुदींपासून सहकारी संस्थांना सूट देण्याचा किंवा त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा विशेषाधिकार सरकारने आपल्याकडे घेतला आहे. या कायद्यातील कलम १५७मधील तरतुदीनुसार, राज्य शासन सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे कोणत्याही संस्थेस किंवा या अधिनियमाच्या किंवा त्यानुसार करण्यात आलेल्या नियमांच्या कोणत्याही तरतुदीपासून सूट देण्याची तरतूद केली होती. हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक चर्चेला आला तेव्हाच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला होता. विधिमंडळात मंजूर झालेले विधेयक राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे संमतीसाठी गेले असता त्यांनी आक्षेप घेतला. कलम १५७ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेचा फेरविचार करावा, अशी सूचना करीत विधेयक पुन्हा विधानसभेकडे पाठविले होते. घटनेतील तरतुदीनुसार राज्यपालांनी फेरविचारार्थ पाठविलेल्या विधेयकात दुरुस्ती करता येते वा आहे त्याच स्वरूपात मंजूर करता येते. त्यानुसार राज्यपालांनी फेरविचारार्थ पाठवलेली सूचना विधानसभेने अमान्य केली. हे विधेयक विधानसभेत फेरविचारार्थ मांडताना, सरकारने पूर्वीच्या तरतुदी पु्न्हा लागू केल्या असून कोणताही नवी तरतूद केलेली नाही. तसेच १५७चा आतापर्यंत कधीही गैरवापर झालेला नसून उलट संस्थांच्या हितासाठी ही तरतूद केल्याचा दावा केला. विरोधी पक्षाच्या अनुपस्थितीतच राज्यपालांची सूचना फेटाळत हे विधेयक जुन्या स्वरूपात मंजूर केले. विधेयकाचे आता भवितव्य काय ? राज्यपालांनी फेरविचारार्थ पाठविलेले विधेयक दुरुस्तीसह किंवा मूळ स्वरूपात विधिमंडळाने पुन्हा मंजूर केल्यास राज्यपालांना विधेयकाला संमती द्यावी लागते. मात्र विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्याने उच्च न्यायालयाच्या अधिकारांचा अधीक्षेप होतो अशी भावना झाल्यास राज्यपाल विचारार्थ ते विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकतात अशी घटनेच्या अनुच्छेद २०० मध्ये तरतूद आहे. राजभवन आणि महाविकास आघाडीतील ताणले गेलेले संबंध लक्षात घेता राज्यपाल सहजासहजी विधेयकाला संमती देण्याची शक्यता कमीच आहे. नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्यावरून गदारोळ मुंबई : अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अटकेत असलेले अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्यासाठी भाजपने बुधवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत कामकाज रोखण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी झालेल्या गोंधळामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज काही काळ ठप्प झाले. त्यानंतर विरोधकांच्या बहिष्कारातच दिवसभराचे कामकाज पार पडले. विधानसभेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून मलिक यांच्या राजीमान्याची मागणी करताना मलिक कारागृहात असतानाही मंत्रिपदावर कसे, अशी विचारणा केली. मलिक राजीनामा देत नसतील तर मुख्यमंत्र्यांनी त्याना मंत्रिपदावरून काढून टाका नाहीतर हे सरकार दाऊदच्या पाठिशी आहे असे संदेश राज्यात जाईल असे सांगत जोवर मलिकांचा राजीनामा होत नाही तोवर सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही, असा इशारा फडणवीस यांनी दिला. फडणवीसांच्या वक्तव्यास सत्ताधारी सदस्यांनी आक्षेप घेताच विरोधकानीही अध्यक्षांच्या आसनासमोरील मोकळय़ा जागेत धाव घेत जोरदार घोषणाबाजी केली.
