मेट्रो रेल्वेसेवेच्या दरनिश्चितीसाठी अखेर निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय केंद्रीय नगरविकास मंत्री वेंकय्या नायडू यांनी शनिवारी घेतला. त्यामुळे आता मेट्रो दरवाढीला स्थगिती द्यावी, या मागणीसाठी राज्य सरकार पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे. ही समिती दर निश्चित करेपर्यंत दरवाढीस स्थगिती देण्याची विनंती न्यायालयास केली जाणार आहे.मेट्रो रेल्वेचे दर वाढविण्याचा वाद उच्च न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयाने नुकतीच दरवाढीला परवानगी दिली होती. मेट्रो सेवेचे दर निश्चित करणारी समिती नेमण्याचा प्रश्न केंद्र सरकारच्या पातळीवर प्रलंबित होता. ही समिती नेमली न गेल्याने रिलायन्स इन्फ्रा कंपनीचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. त्यामुळे न्यायालयाने १०, २०, ३० व ४० रुपये अशी टप्पानिहाय दरनिश्चिती करण्याचे आदेश नुकतेच दिले. या दरवाढीविरोधात मुंबईकरांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी नवी दिल्लीत नायडू यांची भेट घेऊन त्यांना मेट्रो दरनिश्चिती समिती नेमण्याची विनंती केली. ती तातडीने मान्य करण्यात आली असून माजी न्यायमूर्ती पद्मनाभय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाईल. समितीकडून दर ठरविले जाईपर्यंत आता राज्य सरकारला पुन्हा उच्च न्यायालयात जाऊन दरवाढीला स्थगिती देण्याची विनंती करावी लागणार आहे. दरवाढ मागे घेतली गेल्यास जनतेला मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे त्यासाठी लगेच पावले टाकली जातील, असे अपेक्षित आहे. दरम्यान, मुंबईतील सागरी किनारा रस्त्यास केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यता लवकरच मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. या संदर्भात फडणवीस यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेऊन चर्चा केली. त्यासाठी काही नियमांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असून त्याबाबत केंद्र सरकार विचार करीत आहे.
