लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : सर्वसामान्य जनतेला उत्तम आरोग्य सेवा मिळावी, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि जिल्हा रुग्णालयांमध्ये अतिरिक्त डॉक्टर उपलब्ध व्हावेत, तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी अतिरिक्त शिक्षकवर्ग मिळावेत या उद्देशाने राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि जिल्हा रुग्णालयांमध्ये डीएनबी अभ्यासक्रमाच्या अतिरिक्त जागा निर्माण करण्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. राज्य सरकारने त्याअनुषंगाने अभ्यास करण्यासाठी विशेष समिती स्थापना केली आहे.

सध्या राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग मान्यताप्राप्त वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या (एमडी किंवा एमएस) जागा उपलब्ध आहेत. तसेच काही जिल्हा रुग्णालयांमध्ये राष्ट्रीय परीक्षा मंडळाअंतर्गत (एनबीई) डीएनबी अभ्यासक्रमाच्या जागा उपलब्ध आहेत. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ज्या विषयांत एमडी किंवा एमएसच्या जागा उपलब्ध नाहीत, तेथे डीएनबी अभ्यासक्रमाच्या जागा निर्माण करणे शक्य आहे. तसेच जिल्हा रुग्णालयांमध्येही डीएनबी अभ्यासक्रमाच्या जागांमध्ये वाढ करता येऊ शकेल. डीएनबी या वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या अतिरिक्त जागा निर्माण झाल्यास राज्यातील आरोग्य सेवेत हातभार लागून सामान्य जनतेच्या आरोग्य सेवेसाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध होऊ शकते. तसेच यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी अतिरिक्त शिक्षकवर्गही मिळेल.

आणखी वाचा-मुंबई लोकलमध्ये महिलांच्या डब्यात २० वर्षीय तरुणीवर लैंगिक अत्याचार; आरोपीला अटक

या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि जिल्हा रुग्णालयांमध्ये डीएनबी अभ्यासक्रमाच्या अतिरिक्त जागा निर्माण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या जागा निर्माण करण्यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने चार सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीमध्ये आरोग्य सेवा संचालनालयाचे संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे सहसंचालक डॉ. अजय चंदनवाले यांची सदस्यपदी निवड करण्यात आली आहे. तर पालघरमधील आरोग्य पथकातील सहायक प्राध्यापक डॉ. राकेश वाघमारे यांची सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि जिल्हा रुग्णालयांमध्ये डीएनबी अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी राष्ट्रीय परीक्षा मंडळच्या मानकांनुसार आवश्यक सुविधांचा आढावा घेण्यात येईल. त्याद्वारे डीएनबी या वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या राज्यात अतिरिक्त किती जागा निर्माण होऊ शकतील याबाबत शासनास शिफारशी करण्यात येतील.