पोलिसांतील भ्रष्टाचार हा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरलेला असतानाच आता एका वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याने राज्यातील नक्षलग्रस्त भागासाठी आवश्यक असलेले जीपीएस ट्रॅकर पुरविण्यासाठी टक्केवारी मागितल्याच्या प्रकरणामुळे खळबळ माजली आहे. ही टक्केवारी अंगाशी आल्याने आता संबंधित पुरवठादाराचे देयक तब्बल नऊ महिने रखडविण्यात आले आहे. याप्रकरणी पुरवठादाराने थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) तक्रार केली आहे. पुराव्यादाखल संबंधित अधिकाऱ्यासोबत झालेले ‘व्हॉटस् अ‍ॅप’वरील संभाषण सादर केले आहे.
पोलिसांसाठी आवश्यक असलेल्या तातडीच्या सामग्रीसाठी महासंचालकांच्या कार्यालयातून निविदा मागविल्या जातात. वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत या निविदा उघडल्या जातात आणि कमी दराच्या निविदा स्वीकारल्या जातात. नक्षलग्रस्त भागासाठी जीपीएस ट्रॅकर पुरविण्याबाबतची मे. मधुराज इंटरप्राईझेसची निविदा मार्च २०१४ मध्ये मान्य करण्यात आली. निविदा मंजूर होऊनही प्रत्यक्ष कार्यादेशासाठी १५ दिवस लागले. या काळात संबंधित आयपीएस अधिकारी थेट टक्केवारीबाबत विचारणा करीत होता. तो जेवढे टक्के मागत होता तेवढे शक्य नव्हते. या काळात संबंधित आयपीएस अधिकाऱ्याने अन्य कंपनीशी वाटाघाटी सुरू केल्या. त्यामुळे आपण टक्केवारीची मागणी मान्य केली. त्यानंतर ३९ दिवसांनंतर कार्यादेश दिले. परंतु पाहिजे तेवढी टक्केवारी न दिल्याने संबंधित आयपीएस अधिकाऱ्याने येनकेनप्रकारे त्रास देण्यास सुरुवात केली, असे एसीबीला दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
दोन वर्षांपूर्वी पुरविलेल्या सॅटेलाइट फोनची किंमत बाजारभावापेक्षा कमी असल्याचे कारण देत आपल्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. जीपीएस ट्रॅकरची निविदा मंजूर करणाऱ्या संबंधित आयपीएस अधिकाऱ्याला आता आपण दिलेले दर अधिक वाटू लागले आहेत. दिल्लीतील एका कंपनीचा हवाला त्यासंदर्भात देण्यात आला असला तरी संबंधित कंपनीने दिलेला दर हा परवाना, सीमाशुल्क व उत्पादन शुल्क माफ प्रमाणपत्र दिल्यानंतरचा आहे, याकडे संबंधित कंत्राटदाराने लक्ष वेधले आहे. या प्रकारानंतर संबंधित आयपीएस अधिकाऱ्याने व्हिडीओसह कॅमेरा यासाठी निविदा काढण्यास टाळाटाळ केली आहे, असेही या पुरवठादाराचे म्हणणे आहे.
वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याविरोधात देयक अदा करण्यासाठी टक्केवारी मागितल्याची तक्रार दाखल झाली आहे. या संदर्भात राज्याच्या महासंचालकांकडून माहिती मागविण्यात आली आहे. त्याची आम्ही प्रतीक्षा करीत आहोत
– प्रवीण दीक्षित, महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग.
चार टक्क्यांपर्यंत रक्कम देण्यास आम्ही तयार होतो. परंतु संबंधित आयपीएस अधिकाऱ्याने थेट दहा टक्के लाच मागितली. तेवढा फायदा नसल्यामुळे त्याची पूर्तता करता येणे शक्य नव्हते. त्यामुळेच आम्ही सुरुवातीला महासंचालक व नंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे धाव घेतली.
– संबंधित पुरवठादार
